नेपाल–भारत खुला सीमाको वास्तविकता केवल नक्सामा कोरिएको रेखा होइन, सीमावर्ती जनजीवनको धड्कन हो । मधेशका हजारौं परिवारका लागि सीमा केवल दुई देश छुट्याउने रेखा होइन, दैनिक जीवन चलाउने आधार हो । बिहान घरबाट निस्केर सीमापारको भारतीय बजारमा चिनी, तेल, दाल, लत्ताकपडा, औषधि वा साना घरायसी सामग्री किनेर साँझ फर्किनु यहाँका बासिन्दाका लागि सामान्य दिनचर्या हो । वर्षौंदेखि चलिआएको यही सहज आवतजावत अहिले सरकारको नयाँ कडाइसँगै विवादको केन्द्र बनेको छ ।
सरकारले भारतबाट नेपाल भित्र्याइने एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य रूपमा भन्सार राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा असन्तोष तीव्र बनेको छ । सानो किनमेलमा समेत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता आएपछि सर्वसाधारणले यसलाई आफ्नो दैनिक जीवनमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा लिन थालेका छन् । भन्सार नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयबीच विवाद, सामान नियन्त्रण, धर्ना र प्रदर्शन अहिले सामान्य दृश्यजस्तै बनेका छन् ।
सरकारको तर्क फरक छ, उसका अनुसार खुला सीमाको फाईदा उठाउँदै वर्षौंदेखि भइरहेको अनौपचारिक व्यापार, कर छली र राजस्व चुहावटले राज्यलाई ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । सीमाबाट सस्तो सामान अनियन्त्रित रूपमा भित्रिँदा स्थानीय उद्योग–व्यापार कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले यो कदम राजस्व संरक्षण र घरेलु बजार बचाउने आवश्यक उपाय भएको सरकारी दाबी छ ।
तर, प्रश्न उठेको छ–के अवैध व्यापार रोक्ने नाममा साना उपभोक्तामाथि कडाइ गर्नु उचित हो ? ठूला तस्करी सञ्जालमाथि कारवाही गर्न नसक्ने राज्यले सामान्य नागरिकलाई नै निशाना बनाएको त होइन ? सीमावर्ती समाजमा अहिले यही बहस सबैभन्दा चर्को छ । एक सय रुपैयाँको यो सीमा अब केवल भन्सारको नियम होइन, राज्य, बजार र जनजीवनबीचको गहिरो टकरावको प्रतीक बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि सीमावर्ती नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । सामान्य किनमेलका लागि समेत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता आएपछि स्थानीयहरूमा असन्तोष बढेको छ ।
विशेषगरी मधेशका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दैनिक जीवन भारतसँगको यही खुला सीमासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, घरायसी सामग्री, साना विद्युतीय उपकरणदेखि दैनिक उपभोगका अधिकांश वस्तुहरू भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर ल्याउने चलन दशकौंदेखि छ । सीमापारका भारतीय बजारहरू सस्ता र सहज भएकाले सीमावर्ती जनजीवनको एउटा स्वाभाविक हिस्सा नै बनेका छन् ।
सीमामा अहिले दैनिकजसो सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयबीच विवाद हुने गरेका छन् । भन्सार नाकाहरूमा साना सामान बोकेर फर्किने सर्वसाधारणलाई रोकिने, जाँच गरिने र सामान भन्सारमा बुझाइने क्रम बढेपछि तनाव बढेको हो । कतिपय स्थानमा स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच तानातान, विवाद र धर्ना प्रदर्शनसमेत सामान्यजस्तै देखिन थालेका छन् ।
ठूला स्तरमा अवैध व्यापार गर्ने कारोवारीहरूलाई कारवाही गर्न नसक्ने सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि सीमावर्ती बजारबाट थोरै सामान ल्याउने सामान्य नागरिकलाई निशाना बनाएको छ । सीमाक्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो दैनिक आवश्यकताका लागि सीमापार बजारमा जाने परम्परालाई सरकारले अपराधजस्तो व्यवहार गरेको उनीहरूको आरोप छ । घरायसी दैनिक उपभोगका लागि सीमावर्ती बजारबाट ससानो परिमाणमा मालसामान ल्याउने सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई दुःख दिने काम भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
भन्सार प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरू भने यो कुनै नयाँ नियम नभएको बताउँछन् । यो व्यवस्था झिटीगुण्टा ऐनमै पहिलेदेखि रहेको हो । विगतमा यसको कार्यान्वयनमा लचकता अपनाइएको थियो, तर अहिले सरकारले राजस्व संकलनमा देखिएको कमजोरी र वित्तीय व्यवस्थापनको दबाबका कारण यसलाई कडाइका साथ लागू गरेकोमात्र हो ।
सरकारको मुख्य उद्देश्य खुला सीमाको फाइदा उठाएर हुने कर छली, अनधिकृत आयात र अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको बताइएको छ । विशेषगरी दैनिक उपभोगका वस्तुमा हुने अनौपचारिक व्यापारले सरकारी राजस्वमा ठूलो क्षति पु¥याउँदै आएको दाबी सरकारी पक्षको छ ।
सीमामा कडाइ गरेपछि स्थानीय उद्योग–व्यापारलाई समेत यसबाट राहत मिल्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । सीमापारबाट सस्तो सामान अनियन्त्रित रूपमा आउँदा नेपाली बजार प्रभावित हुने, स्थानीय व्यापारी कमजोर बन्ने र घरेलु उत्पादन प्रतिस्पर्धाहीन हुने समस्या लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । यो व्यवस्थाका नकारात्मक पक्षहरू पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठाइएका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि दैनिक उपभोगका वस्तु ल्याउन झन्झटिलो प्रक्रिया सिर्जना भएको छ । साना किनमेलका लागि समेत भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा खर्च बढेको छ, समय बढी लागेको छ र अनावश्यक तनाव पनि थपिएको छ ।
विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारहरू यसबाट बढी प्रभावित भएका छन् । उनीहरू दैनिक रूपमा सस्तो बजार खोजेर जीवन चलाउने प्रयासमा हुन्छन् । भारतबाट सस्तो मूल्यमा पाइने चिनी, दाल, तेल, लत्ताकपडा, औषधिजस्ता वस्तु अब महँगो पर्न थालेपछि जीवनयापन थप कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रका धेरै व्यवसायीहरू यो नीति दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने बताउँछन् । उनीहरूको तर्कमा उपभोक्ताले सस्तो वस्तु पाउने अधिकारलाई सीमामा कडाइ गरेर रोक्न सकिँदैन । जबसम्म नेपालभित्र वस्तुको मूल्य भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धी हुँदैन, तबसम्म सीमापार किनमेल रोक्न कठिन हुन्छ ।
समस्या सीमामा होइन, मूल्य अन्तरमा छ । भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू भएपछि धेरै दैनिक उपभोगका वस्तुमा कर दर कम छ । त्यहाँ ५ प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशतसम्मको बहुदर प्रणालीले उपभोक्तालाई राहत दिएको छ । नेपालमा भने समान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको छ । यसका कारण नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्य तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्छ । सीमामा मात्रै कडाइ गरेर अवैध व्यापार रोक्न सकिँदैन । नेपाल र भारतबीचको मूल्य अन्तर नै अवैध कारोबारको मुख्य जड हो । यदि भारतीय बजार र नेपाली बजारमा करको संरचना तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित बनाइयो भने अवैध आयात स्वतः कम हुन्छ । नेपालमै करको दर घटाएर वस्तु सस्तो बनाइयो भने उपभोक्ता आफैं नेपाली बजारतर्फ फर्किन्छ । भारतीय उपभोक्ताले तिर्ने कर र नेपाली उपभोक्ताले तिर्ने कर बराबर भयो भने ढुवानी र अवैध आयातको अतिरिक्त खर्चका कारण त्यस्ता वस्तु नेपालमा ल्याउन सहज हुँदैन । दैनिक उपभोगका वस्तुमा कर दर घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।
सीमामा कडाइ गरिए पनि खुला सीमाको वास्तविकता फरक छ । नेपाल–भारत सीमा धेरै ठाउँमा खुला, अव्यवस्थित र निगरानी गर्न कठिन छ । सबै नाकामा समान रूपमा नियन्त्रण सम्भव छैन । व्यापारको ठूलो हिस्सा स्थलमार्गबाट हुने र त्यसमा पनि भारतसँगको व्यापार प्रमुख भएकाले सीमासम्बन्धी नीति अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । खुला सीमाका कारण वैध व्यापारसँगै अनधिकृत आयात–निर्यात पनि व्यापक छ ।
यस्तो अवस्थामा केवल साना उपभोक्तामाथि कडाइ गरेर अवैध व्यापार रोक्न सम्भव नहुने तर्क व्यवसायी र राजनीतिक दलहरूको छ । उनीहरूका अनुसार ठूलो नेटवर्क, राजनीतिक संरक्षण, कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्रको संलग्नता बिना यस्तो व्यापार सम्भव हुँदैन । यस विवादको समाधानका लागि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र दिएर निश्चित परिमाणसम्म दैनिक उपभोगका सामान ल्याउन छुट दिन सकिन्छ । नेपालको उत्तरी नाकाका बासिन्दालाई यस्ता सहुलियत उपलब्ध छन् भने दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकलाई किन नदिने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
यस्तो व्यवस्था लागू भएमा सर्वसाधारणको दैनिकी सहज हुने, साना किनमेलमा अनावश्यक तनाव हट्ने र वास्तविक अवैध व्यापार नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने उनको विश्वास छ । अर्थविद्हरू पनि कर प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँछन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले दैनिक उपभोगका कम्तीमा १०० वस्तुमा भारतीय बजारमा लाग्ने जीएसटीबराबर नेपालको भन्सार तथा कर संरचना समायोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । यसले अवैध आयात स्वतः कम हुने, स्थानीय व्यापार प्रतिस्पर्धी बन्ने र राजस्व पनि स्थायी रूपमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ–राजस्व संरक्षण र जनजीवनबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? राज्यका लागि राजस्व आवश्यक छ। अवैध व्यापार नियन्त्रण पनि अनिवार्य छ । तर त्यसका नाममा सीमावर्ती जनजीवनलाई असहज बनाउने नीति दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन । साना उपभोक्तामाथि कडाइ गरेर ठूलो अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच व्यवहारिक देखिँदैन । समाधान सीमामा मात्रै होइन, कर संरचना, मूल्य प्रतिस्पर्धा, प्रशासनिक पारदर्शिता र नीतिगत न्यायमा खोज्नु पर्छ । सीमाक्षेत्रका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था, दैनिक उपभोगका वस्तुमा कर पुनरावलोकन, ठूलो तस्करी नेटवर्कमाथि कडा कारवाही र स्थानीय उद्योग संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेमात्र यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्छ । एक सय रुपैयाँको सीमा केवल राजस्वको विषय नभई सीमावर्ती समाजमा असन्तोष, विभाजन र अविश्वासको नयाँ कारण बन्ने खतरा रहिरहनेछ ।
