चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर देशकै सबैभन्दा कमजोर रहने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर मात्र १.३१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको हो।
यो वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ३.८५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो। अन्य प्रदेशको तुलनामा पनि मधेसको आर्थिक विस्तार सबैभन्दा कमजोर देखिएको कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी तथा प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा घटेर १.३१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। यसले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य सुस्तता आएको संकेत गरेको छ।
तथ्यांकअनुसार चालु आवमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशको ५.०१ प्रतिशत रहनेछ। कोशी प्रदेशको ३.१३, लुम्बिनीको २.८७, कर्णालीको २.९४ तथा सुदूरपश्चिमको ३.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा मधेस प्रदेशले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर अर्थात् १३.१ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ। यो बागमती, कोशी र लुम्बिनीपछि चौथो ठूलो हिस्सा हो।
प्रतिव्यक्ति आयतर्फ पनि मधेस प्रदेश सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ। राष्ट्रिय औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिँदा मधेसको प्रतिव्यक्ति आय मात्र ९ सय ३४ डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो सबै प्रदेशमध्ये न्यून हो।
कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कृषिको योगदान सबैभन्दा धेरै रहेको छ। तर चालु आवमा कृषिक्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको छ। साथै खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा कम रहेको जनाइएको छ।
प्रदेशगत आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले मधेस प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको संकेत गरेको छ।
