वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेपालको वर्तमान संविधान, न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान निर्माणमा संलग्न शक्तिहरूले नै यसको मर्म कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गरे।
भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो विघटनपछि संविधानलाई ‘डिरेल’ गर्ने र यसको ‘चीरहरण’ गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। उनले विगतमा भएका संसद् विघटनका बेला नागरिक, दल र अदालत सक्रिय भएर संविधानलाई सही मार्गमा फर्काएको स्मरण गरे।
तर अहिलेको अवस्था फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन व्यवसायी भएर पनि यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुपर्दा आफू दुःखी भएको बताए।
उनले राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको र यसले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पारेको दाबी गरे।
न्यायपालिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भट्टराईले भने, “विगतमा अदालतले दुई पटक संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको थियो, तर अहिले अदालतमा त्यो हिम्मत छ भन्ने महसुस हुन छोडेको छ। अदालत संविधानको मर्मअनुसार चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।”
उनका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायपालिका भय र त्रासको वातावरणमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ।
भट्टराईले राजनीतिक दलहरूलाई ‘प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी’ जस्तै बन्दै गएको आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार दलहरू विचार र सामूहिक निर्णयभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन्।
दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु र न्यायपालिकाको प्रभावकारिता घट्दै जानुले आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उनको निष्कर्ष छ।
