अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएका छन् ।
मंगलबार संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै उनले सरकारले नियमित रूपमा गर्नैपर्ने दायित्व मात्रै करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै करिब ७ खर्ब रुपैयाँ स्रोत अपुग हुने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।
“१३३० अर्ब केही नगरे पनि सरकारको दायित्व छ, ७ सय अर्बको अपुग छ । कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती छ,” उनले भने, “तर म स्रोत जुटाउँछु । मन्त्रालयहरूले पनि सिर्जनशील कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले स्रोत व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वैकल्पिक वित्त सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उक्त कानुन स्रोत जुटाउनका लागि अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ ।
“वैकल्पिक वित्त सम्बन्धी मस्यौदा आजै पारित गराउने प्रयास गरौं, स्रोत जुटाउनका लागि यो अपरिहार्य छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार केही दिनपछि प्रस्तुत हुने बजेटले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधार र सरकारको वाचापत्रलाई समेट्नेछ । बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामार्फत सुधारमुखी एजेन्डा अघि बढाइने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटका पाँच मुख्य प्राथमिकता पनि सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता “सुशासनको लाभांश” हुनेछ ।
दोस्रो प्राथमिकतामा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास रहनेछ । तेस्रो प्राथमिकतामा रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रको निर्भरता घटाउने नीति रहने उनले बताए । चौथो प्राथमिकतामा सामाजिक उन्नयन तथा मध्यम वर्गको विकासलाई जोड दिइनेछ ।
त्यसैगरी पाँचौं प्राथमिकतामा “सम्य शक्ति” अर्थात् पर्यटन, संस्कृति लगायत राज्यको सफ्ट पावर क्षमता विकासमा केन्द्रित गरिनेछ ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको उल्लेख गर्दै ४ देखि ५ वटा नयाँ नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेर विभिन्न मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
