सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्माको नाम प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अघि सारेको हो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर रोलक्रमको चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना हो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मा अनुमोदित भएमा पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछि पार्दै उनलाई सिफारिस गरिएको हो ।
पर्सामा ४ असार २०२७ मा जन्मिएका शर्मा ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन् । त्यसअनुसार उनी वैशाख २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा रहने सम्भावना छ । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक तथा भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका शर्माले श्रम कानुनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहँदा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटेपछि अवकाशमा परेका थिए । पछि चोलेन्द्रशम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वरिष्ठताका आधारमा नभई न्याय सम्पादन क्षमता, दक्षता र विज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गर्दै शर्माको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए ।
बैठकमा केहीबेर तीव्र तर्कवितर्क भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले “अब परम्परा मात्रै हेरेर नहुने” भन्दै आफ्नो प्रस्तावको बचाउ गरेका थिए । तर दाहाल र आङ्देम्बेले विधि र स्थापित परम्परा मिचिएको भन्दै लिखित असहमति दर्ता गराएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको नाम पठाएको थियो । रोलक्रमअनुसार सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयालपछि मनोजकुमार शर्माको नाम चौथो नम्बरमा रहेको थियो ।
यता, नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद्को निर्णयबारे औपचारिक धारणा शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । बार अध्यक्ष डा। विजय मिश्रले पूर्वपदाधिकारीहरूसँग छलफलपछि मात्रै संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरिने बताएका छन् ।
