मधेश प्रदेशमा गर्मी बढेसँगै खानेपानी संकट फेरि सतहमा देखिन थालेको छ । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित मधेशका विभिन्न जिल्लामा धाराहरू सुक्न थालेका छन् । चापाकलले पानी दिन छाडेका छन् । स्थानीय बासिन्दा वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा भौंतारिन थालेका छन् ।
अहिले बेलाबेलामा वर्षा भएकै अवस्थामा संकटका संकेत देखिएकाले खडेरी पर्ना साथ गम्भीर संकट आउने चेतावनी सरोकारका अधिकारीहरुले दिएका छन् । खानेपानी संस्थान वीरगञ्जका प्राविधिक प्रमुख सञ्जीव यादव विगत वर्षमा असार साउनसम्म सुक्खा परेको स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘पछिल्ला केही वर्षयता हरेक गर्मीयाममा दोहोरिने यो समस्या यसपटक पनि फरक देखिएको छैन ।’
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न पुनः उठाएको छ, मधेशमा सुक्खा अब मौसमी समस्या मात्र हो कि दीर्घकालीन जलसंकटको संकेत ? वीरगञ्ज महानगरपालिका आसपासका क्षेत्रमा जडान गरिएका डीप बोरिङहरू शुरुमा राहतको माध्यम बनेका थिए ।
तर, नियमित मर्मत, अनुगमन र व्यवस्थापन अभावका कारण अहिले धेरै डीप बोरिङहरू प्रभावहीन बन्दै गएका छन् । कतिपय पूर्णरूपमा बन्द छन् भने कतिपयमा पानीको आपूर्ति न्यून छ । समुदायस्तरमा समूह बनाएर सञ्चालन गरिएका डीप बोरिङ भने तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित देखिएका छन् । पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि यसको दीर्घकालीन सञ्चालन प्रणाली महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा डीप बोरिङले पानी संकट कम गरे पनि त्यसको दिगोपनामा कसैले ध्यान दिएन । नियमित मर्मत, प्राविधिक जनशक्ति र बजेट अभावले धेरै योजना अलपत्र परेका छन् । वीरगञ्ज–१६ र श्रीपुरलगायत क्षेत्रमा स्थानीयले धाराबाट पानी आउन लगभग बन्द भएको गुनासो गरेका छन् । समयमै मर्मत र निगरानी नहुँदा समस्या चर्किँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यो समस्या केवल वीरगञ्जमा सीमित छैन । मधेश प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिराहालगायत जिल्लामा भूगर्भीय पानीको सतह लगातार घटिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
चुरे दोहन, अनियन्त्रित भूजल प्रयोग, वन विनाश र अनियमित वर्षाका कारण मधेशमा पानीको पुनर्भरण क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । गर्मी बढ्नेबित्तिकै चापाकल सुक्ने र गाउँ–सहरमा पानी अभाव हुने समस्या अब वार्षिक चक्रजस्तै बनिसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
समस्या बढिरहँदा पनि राज्यको पूर्वतयारी भने कमजोर देखिन्छ । विगतमा मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत वितरणको योजना सुनिएको थियो ।
अधिकांश कार्यक्रम आपत्कालीन राहतमा सीमित भए, जलस्रोत संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन सकेनन् । अहिले पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच स्पष्ट समन्वित योजना देखिँदैन ।
खानेपानी संस्थानले यस वर्ष वीरगञ्जमा पाइपलाइन विस्तारको योजना अन्योलमा परेको स्वीकार गरिसकेको छ । वर्षेनि २०–२५ किलोमिटर पाइप विस्तार हुँदै आएकोमा यस वर्ष पाइप आपूर्तिकै ठेक्का नलाग्दा काम रोकिएको छ ।
मध्यपूर्वको युद्धका कारण पाइप अभाव र मूल्यवृद्धिले योजना प्रभावित भएको बताइए पनि यसले नेपालको पूर्वतयारीको कमजोरी नै उजागर गर्छ । अत्यावश्यक पूर्वाधारका लागि वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली र दीर्घकालीन योजना नहुँदा बाह्य संकटको प्रत्यक्ष असर स्थानीय जनजीवनमा परेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मधेशको पानी संकट अब केवल खानेपानी व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन । यो वातावरण, कृषि, शहरीकरण र जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको बहुआयामिक संकट हो । अत्यधिक भूजल दोहनले पानीको सतह तल झर्दै गएको छ ।
वर्षाको पानी संरक्षण गर्ने पोखरी, सिमसार र परम्परागत जलस्रोत नष्ट हुँदै गएका छन् । उता, बढ्दो जनसंख्या र अव्यवस्थित शहरी विस्तारले पानीको माग तीव्र रूपमा बढाइरहेको छ ।
मधेशको सुक्खा संकटले राज्यलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको विज्ञहरुको धारणा छ । खानेपानी अब केवल सेवा वितरणको विषय होइन, यो भविष्यको सामाजिक र आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती हो ।
