नेपाल आयल निगमले अघि सारेको एलपी ग्यासको दोहोरो मूल्य प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आफ्नो औपचारिक धारणा पेस गरेको छ।
निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा गत १३ कात्तिकमा भएको छलफलपछि सात दिनको समय पाएका उद्योगीले बिहीबार तीनबुँदे लिखित जवाफ बुझाएका हुन्।
निगमले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै तौलका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने र कुल ग्यासको ३० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, संघले उक्त प्रस्ताव तत्काल जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै विकल्प अघि सारेको छ।
संघले ग्यास परल मूल्यमै बिक्री गरी अनुदान पाउनुपर्ने लक्षित वर्गलाई वाणिज्य बैंकमार्फत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, निगमले प्रस्ताव गरेको ३० प्रतिशत व्यावसायिक कोटाको सट्टा हाललाई १० प्रतिशत मात्रै छुट्याउन र बाँकी ग्यास घरायसी प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
सिलिन्डरको तौल फरक बनाउने निगमको प्रस्तावमा पनि उद्योगीले असहमति जनाएका छन्। तत्काल नयाँ तौलका सिलिन्डर ल्याउनुको सट्टा बजारमा प्रचलित १४.२ किलोका सिलिन्डरलाई नै रङका आधारमा छुट्याउनुपर्ने संघको प्रस्ताव छ। जसअनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निलो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने संघको माग छ।
संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले बजारमा ठूलो संख्यामा रहेका १४.२ किलोका सिलिन्डर तत्काल विस्थापन गर्दा उद्योगीलाई आर्थिक भारसँगै व्यवस्थापकीय समस्या हुने बताए।
‘अहिले १४.२ किलोलाई नै रातो र निलोमा लैजानुस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। फरक तौलका सिलिन्डर ल्याउँदाखेरि बजारमा भएका सिलिन्डर प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। यसले उद्योगीको लगानी बढाउँछ र ह्यान्डलिङको पनि निकै ठूलो समस्या हुन्छ,’ उनले भने।
सरकार फरक तौलका सिलिन्डर ल्याउने निर्णयमा अडिग रहे उद्योगहरूलाई तयारीका लागि कम्तीमा दुई वर्षको समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अनुदान र व्यावसायिक कोटाका विषयमा भविष्यमा बजारको अवस्था हेरेर आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने संघले जनाएको छ। अध्यक्ष चन्दले ग्यास परल मूल्यमै बिक्री गर्ने र लक्षित वर्गलाई बैंकमार्फत अनुदान फिर्ता गर्ने व्यवस्था नै उपयुक्त हुने धारणा राखे।
यसैगरी, संघले निगमलाई बुझाएको पत्रमा २० फागुन २०८१ मा निगम र संघबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ। तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव एवं निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष गोविन्दबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा भएको उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ३ अनुसार ‘मुनाफालाई प्रतिशतमा कायम गरिदिने’ व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न उद्योगीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
-1793776026.jpeg)
