हालसम्म कायम न्यायिक परम्परा र वरिष्ठताको अभ्यासलाई तोड्दै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
यदि वरिष्ठताको परम्परा कायम भएको भए सपना प्रधान मल्ल र त्यसपछि कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रम थियो । तर, चौथो वरियताका शर्माको सिफारिससँगै सपना प्रधान मल्ल को प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना समाप्त भएको छ ।
नेपाली न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताको रोलक्रम तोडेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको यो दोस्रो घटना हो । यसअघि २००८ सालमा राणा कालपछि हरिप्रसाद प्रधानलाई रोलक्रमभन्दा बाहिरबाट मुलुकको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो ।
यसअघि साउन २०७५ मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि वरिष्ठताका आधारमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त भएका थिए । तर, त्यो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले होइन, संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय उल्ट्याएको थियो ।
परिषद्सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सिफारिसमा परेका ६ न्यायाधीशमध्ये अनुभव, क्षमता र योग्यताका आधारमा डा. शर्मालाई अघि सारिएको हो । नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका शर्माले श्रम कानून विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष बालेन शाहको प्रस्तावमा परिषद्का चार सदस्य सहमत भए पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे ले भने लिखित असहमति जनाएका छन् ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हट्दा शर्मा अवकाशमा परेका थिए । पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ अभ्यास हुनसक्ने चर्चा चलेको थियो । सुरुमा तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम चर्चामा आए पनि अन्ततः डा. मनोज शर्मा चयनमा परे ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूले कल्पना नै नगरेको घटना भएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनका अनुसार, ‘यति सक्षम र योग्य महिला सपना प्रधान मल्ल थिइन्, उहाँमा के कमी थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको परिणाम यही सरकारले पछि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार संविधानले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठतालाई अनिवार्य मापदण्ड बनाएको छैन । तर, नेपालमा लामो समयदेखि कायम वरिष्ठताको अभ्यासले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन र कार्यपालिकाको प्रभाव कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
स्थापित परम्परा तोडिएपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र भविष्यमा सरकारको प्रभावबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
