नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तन केवल सरकार परिवर्तनको घटनामात्र होइन, प्रणालीगत रूपान्तरणको सम्भावनासँग जोडिएको एउटा गम्भीर मोड हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत र बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि स्थापित शक्ति संरचनाविरुद्धको जनआक्रोश र परिवर्तनको आकांक्षाको प्रतिफलका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
यो जनादेशको मूल अर्थ स्थिर सरकारमात्र होइन, नतिजामुखी र उत्तरदायित्वसहितको शासन को स्पष्ट माग हो । विगतमा पनि बहुमत सरकारहरू बनेका थिए, तर तिनले अपेक्षाअनुरूप परिणाम दिन नसक्दा जनविश्वास क्षीण हुँदै गएको थियो । त्यसैले अहिलेको सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विगतका असफलताको पुनरावृत्ति नगर्नु हो ।
नयाँ सरकारप्रति जनताको अपेक्षा असामान्य रूपमा उच्च छ । जनताले अब नीतिगत बहसभन्दा बढी प्रत्यक्ष सेवा सुधार, प्रशासनिक दक्षता, रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस परिणाम खोजिरहेका छन् । यसले सरकारलाई प्रारम्भिक चरणमै परिणाम देखाउन दबाब सिर्जना गरेको छ । यदि शुरूवाती महिनाहरूमा नै स्पष्ट सुधार देखाउन सकिएन भने, यही जनसमर्थन छिट्टै निराशामा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ ।
पर्सा जिल्ला अदालत बार एसोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष कमलमोहन पोखरेल निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका वाचा, प्रतिबद्धता र योजनाहरू केवल चुनाव जित्ने माध्यममात्र नभई जनतासँग गरिएका सार्वजनिक सम्झौता हुन् भन्छन् । ‘नागरिकहरूले ती वाचाहरूलाई समय–समयमा सम्झाइरहनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति गम्भीर बन्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रेरित गर्छ । सुशासन कायम गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामहरूको नियमित रूपमा समीक्षा र मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ,’ पोखरेलले भने ।
संरचनागत रूपमा हेर्दा, नेपालको प्रशासनिक प्रणाली नै परिवर्तनको मुख्य अवरोधका रूपमा देखिन्छ । प्रक्रियामुखी कार्यशैली, निर्णयमा ढिलाइ र उत्तरदायित्वको अभावले सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाएको छ । यसलाई नतिजामुखी बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले केवल नीति घोषणा मात्र होइन, संस्थागत रूपान्तरणका लागि रणनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यो आवाजलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
विकास निर्माणका क्षेत्रमा समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने, गुणस्तरमा कमी सबै दीर्घकालीन संरचनात्मक कमजोरीका परिणाम हुन् । नयाँ सरकारले यदि यी समस्याहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्न सकेन भने विकासको गति सुधार्न गाह्रो हुनेछ । त्यसैले स्रोतको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्दै सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा चुनौती अझ जटिल छ । नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिटन्समा निर्भर छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूले पठाउने रकमले अर्थतन्त्र धानेको भए पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर यस्तो रूपान्तरणका लागि संरचनागत सुधार, लगानी वातावरण सुधार र औद्योगिक नीति पुनर्संरचना आवश्यक हुने अपेक्षा जनताको छ । नेपाल व्युटिसियन संघ केन्द्रीय कोषाध्यक्ष उर्मिला थापा रोजगारी, सुशासन, पारदर्शिता र व्यवहारिक विकासका मागहरू अगाडि आएको बताउँछिन् । ‘युवाहरू ठूलो संख्यामा रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य भएका छन् । देशभित्र अवसरको अभाव, स्थिर नीतिको कमी र उद्योगधन्दाको कमजोर अवस्थाले गर्दा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । बन्द भएका कलकारखाना र उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ । यसका लागि ठोस योजना, दीर्घकालीन सोच र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ,’ उनले भनिन् ।
हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्, तर आन्तरिक रूपमा पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राजनीतिक रूपमा आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनको दृष्टिले कठिन छ । यसका लागि कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन, र सेवा क्षेत्र विस्तारजस्ता बहुआयामिक रणनीति आवश्यक हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भले पनि नयाँ सरकारलाई थप दबाबमा राखेको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरूको सुरक्षादेखि रोजगारीसम्म अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । यदि ठूलो संख्यामा कामदारहरू स्वदेश फर्किन बाध्य भए त्यसले घरेलु श्रम बजारमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको विविधीकरण र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने नीति अत्यावश्यक देखिएको आर्थिक मामिलाका जानकार उमेशचन्द्र ठाकुर बताउँछन् ।
‘इन्धन आपूर्ति र महँगी पनि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ । आपूर्ति व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, र बजार नियमनमा सरकारको सक्रियता आवश्यक छ,’ ठाकुर भन्छन् ।
