बिहानको चिसो हावा हट्न नपाउँदै सडक किनारका पसलहरूमा गफ गर्दै चिया पिउनेहरूको भीड हुन्थ्यो । साना सटरहरूमा किराना, लुगा, मर्मत सेवाहरूले यहाँको जीवन्तता झल्काउँथे । तर, पछिल्ला केही दिनयता दृश्य पूर्णतः फेरिएको छ । सडक विभागको अतिक्रमण हटाउने अभियानपछि त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको मुख्य सडकखण्डका कतिपय संरचना ध्वस्त छन्, कतिपय सटरहरू आधा भत्किएका छन् र त्यहीँ बसेर जीविका चलाइरहेका मानिसहरू आज अलमलमा छन् ।
‘हामीले त यही सटरबाट घर चलाएका थियौं,’ स्थानीय व्यवसायी धर्मनाथ सर्राफ भन्छन्, “एक्कासी आएर भत्काइदिए । विकल्प के हो, केही सोच्न सकिएको छैन ।’ वीरगञ्ज मुख्य सडकबाट पानमण्डी छिर्ने बाटोको मुखैमा घडीको पसल चलाएर आफूलगायत २ छोरा र एकजना कर्मचारीको परिवार पालिँदै आएको उनको पसल अहिले भत्किएको छ ।
उनको सटर सडक मापदण्डभित्र परेको भन्दै डोजरले भत्काइयो । अहिले उनी दिनभरि सडक किनारमै बसेर ग्राहक पर्खन्छन्, तर सामान राख्ने ठाउँ छैन । अभियानको उद्देश्य सडक फराकिलो बनाउने, ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार्ने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गर्ने भनिए पनि यसको प्रत्यक्ष असर साना व्यवसायी र दैनिक मजदूरी गर्नेहरूमा परेको छ । सडकछेउमा लुगा सिलाउने मेसिन राखेर गुजारा गर्ने हबिफ मियाँ भन्छन्, ‘हामीलाई हटाउनु अघि अर्को ठाउँ दिएको भए हुन्थ्यो । अब कहाँ गएर काम गर्ने ?’
स्थानीयहरूका अनुसार वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका साना पसलहरू कुनै औपचारिक सम्झौता बिना नै चलेका थिए । कतिले आफ्नै घरमा पसल चलाएका थिए, कति भाडामा थिए । वीरगञ्जको मुख्य सडकमा १२ सय घर भत्किएको अनुमान गरिएको छ । कति व्यापारिक पसल थिए भन्ने यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन । तर, एउटा घरमा २ ओटामात्रै सटर रहेको मान्दा पनि २४०० भन्दा बढी व्यापारिक स्थल क्षतिग्रस्त भएका छन् । एउटा पसल र व्यापारिक स्थलमा ५ जनामात्र पनि काम गरिरहेको मान्दा १२ हजारभन्दा बढी मानिस बेरोजगार भएका छन् । तिनका परिवार प्रभावित भएका छन् ।
अर्का व्यवसायी इमरान अन्सारी भन्छन्, ‘हामीले कर तिरेका छौं, बिजुलीको बिल तिरेका छौं । सरकारले हामीलाई वैध बनायो कि अवैध, हामीलाई थाहा छैन । तर भत्काउँदा हाम्रो अवस्था सोचेन ।’
सडक विभागका अधिकारीहरू भने अभियान आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक सडक अतिक्रमण हुँदा दुर्घटना जोखिम बढ्छ, ट्राफिक जाम हुन्छ,’ सडक विभागका डिभिजन इन्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा शहर व्यवस्थापनका लागि यस्तो कदम अनिवार्य हुन्छ ।’ तर उनीहरूले प्रभावितहरूका लागि तत्काल राहत वा पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
रोजगारी गुमाएका धेरै युवाहरू अन्य विकल्प खोज्दै भौतारिरहेका छन् । दैनिक आम्दानीमा निर्भर परिवारहरूमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ । ‘आज कमाइ नभए भोलि खान गाह्रो हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘हामीलाई नियम चाहिन्छ, तर बाँच्ने आधार पनि चाहिन्छ ।’ केही व्यापारीले भत्किएका सटर र सडक छेउमै सामान राखेर व्यापार चलाउन थालेका पनि छन् ।
तर, स्थानीय प्रहरीले भत्काइएका घरमा व्यापार व्यवसाय नचलाउन सूचनामात्र गरेको छैन, जिल्लास्तरीय विपद समितिको बैठकले त्यस्ता घरमा व्यापार चलाउँदा त्यसबाट हुन सक्ने सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी व्यवसायी र घरधनी नै हुने सूचना जारी गरेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले बताए ।
शहर सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य सकारात्मक भए पनि त्यसको मूल्य कसले तिर्ने भन्ने प्रश्न अहिले वीरगञ्जका सडकहरूमा गुन्जिरहेको छ । भत्किएका सटरका भग्नावशेषहरू मात्र होइन, त्यहाँ जोडिएका सपना र आशाहरू पनि धुलोमा मिसिएका छन् ।
अतिक्रमण हटाउने अभियानले विकास र मानव जीवनबीचको सन्तुलन कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ । अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको प्रभावितहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था, पुनस्र्थापना र सहजीकरण हो । नत्र शहर फराकिलो भए पनि यहाँ बस्नेहरूको जीवन संकुचित हुँदै जानेछ ।
