वीरगञ्जमा सडक विस्तार अभियान तीव्र बन्दै जाँदा सयौं घरधनी विस्थापनको पीडामा परेका छन् । मुख्य सडकखण्डमा डोजर चल्न थालेपछि कतिपयका घरको अग्रभाग भत्किएको छ भने कतिपय पूर्ण रूपमा घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, सडक विस्तारभन्दा ठूलो बहस अहिले एउटा प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ–सरकारकै लालपुर्जा र कर तिरेको जग्गा कसरी ‘अतिक्रमण’ भयो ?
वीरगञ्जको सडक विस्तार अहिले केवल पूर्वाधार विकासको विषय मात्र छैन । यो राज्यको नीति, प्रशासनिक जिम्मेवारी र नागरिकको सम्पत्ति अधिकारबीचको गम्भीर विवादको रूपमा अगाडि आएको छ ।
स्थानीयवासी भने राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, यदि जग्गा सार्वजनिक नै थियो भने दशकौंसम्म किनबेच, लालपुर्जा, नक्सापास र कर संकलन कसरी भयो ?
वीरगञ्ज महानगरपालिका–९ का वडाध्यक्षसमेत रहेका जवाहरप्रसाद गुप्ताको घर पनि सडक विस्तारको क्रममा भत्किएकोमध्ये एक हो । सडक विभागले सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने क्रममा उनको घरको अगाडिको भागमा डोजर चलाएको छ । सडक मापदण्डअनुसार उनको सम्पूर्ण जग्गा नै सडक क्षेत्रमा पर्ने अवस्था छ ।
गुप्ताका अनुसार उनी र उनका दाइ भोलाशंकरले पुर्खौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको मालपोत तिरेका छन्, लालपुर्जा लिएका छन् र घरको करसमेत नियमित रूपमा बुझाउँदै आएका छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारले नै लालपुर्जा दिने, कर लिने अनि अहिले आएर अतिक्रमणकारी भन्न मिल्छ ?’
उनले २०६२ सालमा भएको अंशबण्डाको कागजसमेत देखाउँदै त्यतिबेला मालपोत कार्यालयले सडकको जग्गा भनेर उल्लेख नगरेको दाबी गरेका छन् । ‘यदि यो सरकारी जग्गा थियो भने राज्यले पहिले नै किन रोक लगाएन ? अहिले आएर घर भत्काएर हामीलाई अतिक्रमणकारी भन्नु अन्याय हो,’ उनी आक्रोशित भए । सडक विस्तारको विरुद्धमा गठन भएको वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समितिको उनी संयोजक पनि हुन् ।
यस्तै पीडा वीरगञ्ज आदर्शनगरका सञ्जय तुल्स्यानको पनि छ । उनले १० वर्षअघि पावरहाउस चोक, माइस्थान र छपकैयामा जग्गा किनेका थिए । अहिले तीमध्ये दुई स्थानको सम्पूर्ण जग्गा सडक विस्तारमा परेको छ । ‘मालपोतले पास गरेको, कर तिरेको र हालसाविक भएको जग्गालाई अहिले सार्वजनिक भनेर देखाउनु राज्यकै कमजोरी हो,’ उनी भन्छन्।
१२ सयभन्दा बढी घरमा डोजर
सडक विभागले गत वैशाख ६ गते वीरगञ्जमा सडक विस्तार अभियानअन्तर्गत १२ सयभन्दा बढी घरमा डोजर चलाइसकेको जनाएको छ । मुख्य सडकका दुवैतर्फका संरचना भत्काएर सीमांकन छुट्याउने काम भइरहेको छ ।
स्थानीय प्रशासनलाई सीमांकन गरिएको क्षेत्रमा संरचना खाली गराउन गृह मन्त्रालयबाट दबाब आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका एक अधिकारीले बताएका छन् । तर घर खाली गर्न पर्याप्त समय नदिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत चासो देखाएको छ । आयोगले प्रभावित पक्षसँग बयान लिँदै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै भत्काउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वीरगञ्जमा ६ लेनको आधुनिक सडक निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । वीरगञ्जको मितेरी पुलदेखि परवानीपुरसम्म सडक विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सडक विभागका अनुसार यो सडक त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्छ र यसको क्षेत्राधिकार सडक विभागमै रहेको छ ।
एलाइन्मेन्ट परिवर्तनको विवाद
२०७२ सालमा सरकारले वीरगञ्जको नेपाल–भारत मितेरी पुलदेखि परवानीपुरसम्मको सडकको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गरेको थियो । आईसीपी बाइपास हुँदै नयाँ सडक मार्ग कायम गरिएपछि पुरानो मुख्य सडकको अवस्थाबारे अन्योल बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २०७४ सालमै मुख्य सडकलाई १५–१५ मिटरमा सीमित गर्न प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तत्कालीन नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीका अनुसार पूर्वतर्फ ६ लेनको बाइपास र पश्चिमतर्फ आईसीपी रोड निर्माण भइसकेकाले पुरानो सडकलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक नरहेको तर्क महानगरको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गरे पनि पुरानो सडक क्षेत्रको जग्गा स्वामित्व र क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट निर्णय नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला
सडक विस्तारविरुद्ध स्थानीयले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुनमा खारेज गरिसकेको छ । अदालतले सडक विभागको २०७६ असार ६ गतेको सूचना कानुनसम्मत ठहर गर्दै सडक सीमा २०३४ सालमै निर्धारण भइसकेको उल्लेख गरेको थियो ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक सडक क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचनामा क्षतिपूर्ति लागू नहुने व्याख्या गरेको छ । नगरपालिकाबाट नक्सापास भए पनि सडक विभागको स्वीकृतिविना त्यस्तो संरचना पूर्ण रूपमा वैध नहुने फैसला सुनाएको थियो ।
