शरदसिंह यादव (अध्यक्ष)
जनअधिकार पार्टी मधेशीमाथि अघोषित नाकाबन्दी
भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान भित्र्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध हामी अहिले संघर्षरत छौं । यस निर्णयले विशेषगरी मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यही कारणले हामीले वीरगञ्ज नाकामा धर्ना कार्यक्रम शुरू गरेका छौं । र, यो विरोधलाई क्रमशः अन्य सीमावर्ती नाकाहरू तथा तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा विस्तार गर्दै लगेका छौं । सरकारले खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी अवैध कारोबार गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । रातारात अवैध धन्दा गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न असफल भएको सरकारले यसको सट्टा आम जनतालाई नै कडाइ गरेर पीडित बनाएको छ । दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य उपभोग्य वस्तुहरू समेत सीमापारिबाट ल्याउन कठिनाइ सिर्जना गर्नु जनजीवनप्रति असंवेदनशील निर्णय हो । यस्तो नीति व्यावहारिक होइन र यसले गरीब तथा मध्यमवर्गीय परिवारहरूलाई थप समस्यामा पार्ने निश्चित छ । हाम्रो माग स्पष्ट छ, यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूका लागि अलग व्यवस्था गरिनु पर्छ । सीमाक्षेत्रका नागरिकहरूलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराएर दैनिक उपभोगका सामानहरू भारतीय बजारबाट निश्चित सीमाभित्र ल्याउन छुट दिन सकिन्छ । यसले एकातिर जनताको दैनिक आवश्यकता सहज बनाउँछ भने अर्कोतर्फ अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रणाली पनि विकास गर्न सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्था पूर्ण रूपमा असन्तुलित र विभेदकारी देखिन्छ । विमानस्थलबाट भित्रिने व्यक्तिहरूले सुन, महँगा मदिरालगायतका विलासी वस्तुहरू ल्याउन सहज पाउने, तर सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले आफ्नै जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सामान ल्याउनसमेत नपाउने अवस्था अन्यायपूर्ण छ । यस्तो नियमले मधेश र मधेशी समुदायमाथि विभेद गरिएको स्पष्ट सन्देश दिन्छ । राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो, तर वर्तमान नीतिले उल्टो असमानता बढाएको छ । हामीले तराई–मधेशका २२ जिल्लामा धर्ना तथा विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौं । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि दृढ छ, र हामी जनताको अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहनेछौं । यो केवल आर्थिक मुद्दा मात्र होइन, यो सम्मान, समानता र न्यायको प्रश्न पनि हो । हामी सरकारसँग पुनः आग्रह गर्दछौं, जनभावनालाई बुझेर तुरुन्तै यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् । जनतालाई दुख दिने नीतिहरू दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैनन् । मधेशका जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउन, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न र राज्यप्रति विश्वास कायम राख्नका लागि यस्ता विभेदकारी निर्णयहरू सच्याउन आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा देखिएको कडाइले मधेशी समुदायमाथि अघोषित नाकाबन्दीजस्तो अनुभूति गराएको छ, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
कृष्णप्रसाद मैनाली
प्रमुख भन्सार प्रशासक
वीरगञ्ज भन्सार राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन्छ
एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका मालसामान नेपाल भित्र्याउँदा अनिवार्य रूपमा राजस्व तिर्नुपर्ने नियम लागू भएसँगै वीरगञ्ज नाकामा कडाइ गरिएको छ । यो प्रावधान नयाँ होइन, विगतमा लागू भएको झिटीगुण्टा ऐनमै यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको थियो । तर, पहिले यसको कार्यान्वयनमा केही लचकता अपनाइन्थ्यो र व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई सहजता दिइन्थ्यो । हाल भने यस नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिँदा सीमामा निगरानी र नियन्त्रण दुवै बढाइएको छ । यात्रुहरूले भन्सारको यात्रु शाखामार्फत अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्मको मालसामानको राजस्व तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले भन्सार प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने र सबै कारोबारलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले पनि यस कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । शंकास्पद रूपमा भित्र्याइएका वा नियमविपरीत ल्याइएका मालसामान सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका सामानहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाइन्छ । जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको राजस्व तिरेपछि मात्र ती सामान फिर्ता पाउन सक्छन् । यसले कानूनी प्रक्रिया पालना गर्न बाध्य बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ । कडाइको मुख्य उद्देश्य राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नु हो । लामो समयदेखि खुला सिमानाको कारणले साना–ठूला स्तरमा हुने अनौपचारिक व्यापार र कर छलीका गतिविधिले सरकारी आम्दानीमा असर पार्दै आएको थियो । त्यसैले यस्तो नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्दा राज्यको राजस्व संकलन बढ्ने र आर्थिक अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको प्रभावबारे विभिन्न धारणा पनि देखिएका छन् । एकातिर यसले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ भने अर्कोतर्फ सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामान ल्याउनसमेत झन्झटिलो प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले व्यावहारिक कठिनाइ पनि निम्त्याउन सक्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् । सरकारको उद्देश्य राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु हो ।
मोहनबहादुर क्षेत्री
सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक
सशस्त्र प्रहरी १३ नम्बर गणराजस्व तिराएरमात्रै भित्र््याउन दिइएको छ
विभागीय निर्देशन प्राप्त भएपछि सीमावर्ती नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छ, मुख्य प्रवेश बिन्दु वीरगञ्ज नाकामा निगरानी उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ । अब एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका मालसामान नेपाल भित्र्याउँदा अनिवार्य रूपमा राजस्व तिरेरमात्र ल्याउन दिइएको छ । यस कदमको उद्देश्य लामो समयदेखि चल्दै आएको भन्सार छलेर अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु हो । यस निर्देशनअनुसार सिमा नाकाबाट भन्सार नतिरी सामान ल्याउने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि सुरक्षाकर्मी तथा भन्सार कर्मचारीहरू संयुक्त रूपमा सक्रिय भई चेकजाँचलाई कडाइका साथ लागू गरिरहेका छन् । विशेषगरी दैनिक उपभोगका नाममा ठूलो परिमाणमा सामान भित्र्याउने, तर राजस्व नतिर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाइएको छ । खाद्यान्नबाहेकका अधिकांश सामानमा भने स्पष्ट नियम लागू गरिएको छ—राजस्व तिरेपछि मात्र ती सामान भित्र्याउन अनुमति दिइन्छ । यसले गैरकानुनी रूपमा हुने साना–ठूला व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । भन्सार कार्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सामान छोडिने व्यवस्था गरिएकाले अब अनौपचारिक बाटोबाट व्यापार गर्न कठिन भएको छ । यस कडाइको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलनमा पनि देखिन थालेको छ । दैनिक रूपमा करिब एक लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठ्न थालेको तथ्यांकले यस व्यवस्थाको प्रभावकारिता संकेत गर्दछ । यसअघि अनियन्त्रित रूपमा हुने राजस्व चुहावटलाई रोक्न सकिएको विश्वास गरिएको छ, जसले सरकारी आम्दानीमा सकारात्मक योगदान पु¥याउनेछ ।
खाद्यान्नको हकमा भने फरक व्यवस्था अपनाइएको छ । खाद्यान्न सामग्री भित्र्याउँदा प्लान्ट क्वारेन्टाइनमार्फत परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । यसले खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित मापदण्ड सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ। परीक्षणपछि मात्र त्यस्ता वस्तुमा राजस्व लिने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले अत्यधिक परिमाणमा खाद्यान्न ल्याउने प्रयास गरेको पाइएमा, आवश्यक जाँचपडतालपछि त्यसलाई फिर्ता भारतीय बजारतर्फ पठाउने गरिएको छ । यसले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अवैध रूपमा खाद्यान्न आयात गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गरेको छ ।
हरि गौतम (अध्यक्ष)
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ यो कार्यान्वयन धेरै टिक्दैन
नियम अव्यावहारिक देखिएको छ भन्ने धारणा धेरै उपभोक्तामा बढ्दै गएको छ । सीमामा गरिएको कडाइले उपभोक्ताको स्वतन्त्र रूपमा सस्तो र आवश्यक वस्तु खरिद गर्ने अधिकार कुण्ठित गरेको महसुस भइरहेको छ । बजारको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार उपभोक्ताले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार सस्तो र गुणस्तरीय सामान रोज्ने अधिकार राख्छन् । तर, जब यस्तो विकल्पमा प्रशासनिक रूपमा अवरोध सिर्जना गरिन्छ, त्यसले उपभोक्तामा असन्तुष्टि पैदा गर्नु स्वाभाविक हो । हालको व्यवस्थाअनुसार सीमापार किनमेलमा कडाइ गरिँदा धेरै उपभोक्ताले आफूलाई प्रत्यक्ष मारमा परेको अनुभव गरेका छन् । विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा, जसको दैनिकी नै दुबै देशका बजारसँग जोडिएको छ, उनीहरूका लागि यो नियम झन् अप्ठ्यारो बनेको छ । उनीहरू वर्षौंदेखि सस्तो र विविध सामानका लागि भारतीय बजारमा निर्भर थिए । यस्तो अवस्थामा अचानक कडाइ लागू गर्दा दैनिक जीवनयापनको लागत बढेको अनुभूति भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, यस्तो कडाइ दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी रहन्छ भन्नेमा पनि शंका व्यक्त भइरहेको छ । इतिहास हेर्दा पनि अत्यधिक नियन्त्रण वा प्रतिबन्धले प्रायः दीर्घकालीन सफलता पाउन सक्दैन। उपभोक्ताको माग र व्यवहारलाई जबर्जस्ती नियन्त्रण गर्न खोज्दा वैकल्पिक बाटोहरू खोजिने सम्भावना बढ्छ । यसले अनौपचारिक कारोबार वा अवैध आयातलाई समेत प्रोत्साहन गर्न सक्छ, जुन राज्यका लागि झन् हानिकारक हुन सक्छ ।
सरकारले यदि वास्तवमै स्वदेशी बजारलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको हो भने त्यसका लागि प्रभावकारी र व्यावहारिक उपाय आवश्यक हुन्छ । केवल सीमामा कडाइ गरेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन । मुख्य समस्या भनेको मूल्य अन्तर हो । जबसम्म नेपालभित्र उपलब्ध सामान महँगो रहन्छ, उपभोक्ताले सस्तो विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले कर संरचना, भन्सार शुल्क र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक छ । यदि सरकारले करका दरहरूलाई सन्तुलित बनाउने, ढुवानी खर्च घटाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनेतर्फ ध्यान दिन्छ भने स्वदेशमै सस्तो र गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले आफैं सीमापार जानु आवश्यक ठान्दैनन् । यसले स्थानीय बजारलाई पनि स्वाभाविक रूपमा बलियो बनाउँछ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू लागू गर्नु पर्छ । स्थानीय उद्योगलाई सहुलियत, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच प्रदान गरिएमा उत्पादन लागत घट्न सक्छ र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सामान उपलब्ध हुन सक्छ। यसले उपभोक्ता र व्यापारी दुवैलाई लाभ पु¥याउँछ । वर्तमान कडाइ अल्पकालीन समाधानमात्र हुन सक्छ, दीर्घकालीन होइन । उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरिनु जरुरी छ । जबसम्म उपभोक्ताले सहज रूपमा सस्तो, गुणस्तरीय र उपलब्ध विकल्प पाउँदैनन्, तबसम्म यस्ता कडाइहरू व्यवहारिक रूपमा टिकाउ हुँदैनन् । त्यसैले सरकारको ध्यान नियन्त्रणभन्दा बढी सुधार र सहजीकरणतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
माधव राजपाल (वरिष्ठ उपाध्यक्ष)
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ एक सय बस्तुको भन्सार घटाऔं
हामी सधैं वैध व्यापारको पक्षमा उभिँदै आएका छौं र अवैध व्यापार निरुत्साहित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । कुनै पनि देशको आर्थिक प्रणाली सुदृढ बनाउन वैध व्यापारको प्रवद्र्धन अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले नीतिगत रूपमा सरकारले वैध व्यापारलाई सहज, प्रतिस्पर्धात्मक र आकर्षक बनाउने दिशामा काम गर्नु आवश्यक छ । तर, हाल सीमामा गरिएको कडाइले अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ सामान सस्तो हुनु हो । जब उपभोक्ताले एउटै सामान कम मूल्यमा पाउने अवसर देख्छन्, उनीहरू स्वाभाविक रूपमा त्यही विकल्प रोज्छन् । यो कुनै अस्वाभाविक व्यवहार होइन, बरु आर्थिक तर्कमा आधारित उपभोक्ताको सामान्य निर्णय हो । यस्तो अवस्थामा केवल सीमामा कडाइ गरेर उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गराउन सकिँदैन । मुख्य समस्या मूल्य अन्तरमा निहित छ । भारतीय बजार र नेपालको सीमावर्ती बजारबीचको मूल्य फरक किन छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ । भारतीय बजारमा उपलब्ध वस्तुमा त्यहाँको सरकारले निर्धारण गरेको वस्तु तथा सेवा कर लाग्छ, जुन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित र सन्तुलित छ । तर, नेपालमा आयात हुने यिनै वस्तुहरूमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य शुल्कहरू जोडिँदा अन्तिम मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ । यसले नेपाली बजारलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउँछ । त्यसैले समाधान कडाइमा होइन, नीतिगत व्यवस्थापनमा खोजिनु पर्छ । यदि सरकारले राजस्व नीतिमा सुधार गर्दै भन्सार दरलाई भारतीय बजारमा लाग्ने करको स्तरसँग मिलाउन सकेमा मूल्यअन्तर घटाउन सकिन्छ । जब उपभोक्ताले नेपालमै समान मूल्यमा सामान पाउँछन्, उनीहरू सीमापार जानु आवश्यक ठान्दैनन् । यसले स्वाभाविक रूपमा अवैध आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमामा सुरक्षाकर्मी खटाएर सानासाना वस्तु जफत गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । १०० रुपैयाँ बराबरको सामान खोस्नुभन्दा त्यस्ता १०० वस्तुको भन्सार दर घटाएर बजारमै प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य सुनिश्चित गर्नु बढी प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । यसले उपभोक्ता र व्यापारी दुवैलाई राहत दिन्छ र राज्यले पनि नियमित राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ । यसका साथै वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न प्रक्रियागत झन्झट कम गर्नु, आयात प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु र व्यवसायीलाई सहुलियत प्रदान गर्नु पनि आवश्यक छ । जब व्यापार सहज र लाभदायक हुन्छ, तब व्यवसायीहरू आफैं वैध मार्ग रोज्न प्रेरित हुन्छन् । अवैध व्यापार नियन्त्रणको दिगो उपाय भनेको कडाइ होइन, सन्तुलित र व्यवहारिक आर्थिक नीति हो । उपभोक्ताको हित, बजारको वास्तविकता र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राखेर बनाइने नीति मात्र सफल हुन सक्छ । सरकारले यदि यी पक्षहरूमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन्छ भने वैध व्यापार प्रवद्र्धन र अवैध आयात नियन्त्रण दुवै लक्ष्य सहज रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ ।
दीपक सर्राफ
व्यवसायी, वीरगञ्ज नाकामा गरिएको कडाइ स्वागतयोग्य छ
सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको कडाइपछि किनमेलका लागि भारतीय बजार रक्सौल जाने नेपाली उपभोक्ताको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्न थालेको छ । यसअघि वीरगञ्ज बजारमा ग्राहकको अभाव हुँदा पसलहरू सुनसान देखिन्थे, तर रक्सौल बजार भने नेपाली किनमेलकर्ताले भरिभराउ हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा स्थानीय व्यापारीहरू निकै चिन्तित थिए, किन कि आफ्नो व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो । तर, हाल सरकारले सीमामा कडाइ गरेसँगै परिस्थिति विस्तारै परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । अहिले सीमामा निगरानी कडा पारिएपछि अनावश्यक रूपमा भारत जानेहरूको आवागमन घटेको छ । यसले गर्दा पहिले रक्सौलमा हुने किनमेलको ठूलो हिस्सा अब वीरगञ्जमै केन्द्रित हुन थालेको छ । उपभोक्ताहरूले पनि अनावश्यक झन्झट र जाँच प्रक्रियाबाट बच्न आफ्नै शहरमा किनमेल गर्न सहज ठान्न थालेका छन् । यसको प्रत्यक्ष फाइदा वीरगञ्जका साना तथा ठूला व्यापारीहरूले महसुस गर्न थालेका छन् । सीमामा गरिएको कडाइले स्थानीय बजारलाई संरक्षण गर्ने काम गरेको छ । यसअघि सस्तो र विविध वस्तुको आकर्षणले धेरै नेपाली उपभोक्ता रक्सौल पुग्थे, जसले गर्दा नेपाली बजार प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिन्थ्यो । तर अहिले अवस्था फेरिँदै गएको छ । स्थानीय बजारमा ग्राहकको चहलपहल बढ्न थालेको छ, जसले व्यापारमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याएको छ । वीरगञ्ज बजार पूर्ण रूपमा सहज अवस्थामा भने छैन । हाल सडक विस्तारका लागि भइरहेको तोडफोडले व्यापारीहरूलाई केही असहज बनाएको छ । पसलहरू हटाउनु पर्ने, अस्थायी रूपमा स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता समस्याले व्यवसायमा केही असर पु¥याएको छ । ग्राहकहरूलाई पनि सहज रूपमा किनमेल गर्न कठिनाइ भएको छ । धुलो र अव्यवस्थित बाटोले बजारको आकर्षण केही घटाएको अनुभव गरिएको छ । तर, व्यापारीहरू यो समस्यालाई अस्थायी मान्छन्। उनीहरूको विश्वास छ कि सडक विस्तार सम्पन्न भएपछि वीरगञ्ज अझ व्यवस्थित, सफा र आकर्षक व्यापारिक केन्द्र बन्नेछ । राम्रो पूर्वाधारले ग्राहक आकर्षित गर्न थप मद्दत गर्नेछ र दीर्घकालीन रूपमा व्यापारलाई मजबुत बनाउनेछ । सरकारले सीमामा कडाइ गर्ने निर्णयलाई अधिकांश स्थानीयले स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएका छन् । यसले स्वदेशी बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । अनियन्त्रित आयात र सीमापार किनमेलको प्रवृत्तिमा कमी ल्याएर देशभित्रकै उत्पादन र व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने अवसर पनि सिर्जना भएको छ । सीमामा गरिएको कडाइले छोटो समयमा केही असहजता ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा वीरगञ्ज बजारका लागि फाइदाजनक हुने देखिएको छ । स्थानीय व्यापारीहरूमा उत्साह बढेको छ र बजार पुनर्जीवित हुने आशा पलाएको छ । अब आवश्यक कुरा भनेको पूर्वाधार सुधारलाई छिटो सम्पन्न गर्नु र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो । यो सकारात्मक परिवर्तनलाई स्थायी बनाउन सकियोस् ।