२० वर्षीया रिंकुकुमारी (नाम परिवर्तन) दुई सन्तानकी आमा बनिसकेकी छन् । उनी अब्बल विद्यार्थी थिइन्, कक्षा ७ मा पढ्दा पढ्दै विवाह भयो ।
भारतको बेतियामा श्रीमानसँगै दुई सन्तान हुर्काइरहेकी रिंकुले १६ वर्ष हुँदानहुँदै पहिलो सन्तान जन्माइन्, २० वर्षमा दोस्रो ।
चारवर्षअघि मात्र विद्यार्थी जीवनबाट बिदा लिएकी उनलाई आफ्ना बालबच्चाको पढाईको चिन्ताले गाँजिसकेको छ । ‘श्रीमानले मजदूरी गरेर गुजारा चलाउन गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘बच्चालाई पढाइ खर्च कसरी जुटाउने होला भनेर पीर परिरहन्छ ।’
विवाह हुनुअघि रिंकु सखुवा परसौनिस्थित आफ्नो घर नजिकैको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा पढ्थिन् । ७ भन्दा बढी पढाउन नसक्ने भन्दै उनका बुवाले विवाह गरिदिए । धेरै पढेकी छोरीलाई धेरै पढेको केटा खोज्नुपर्ने र धेरै पढेको केटाले धेरै दहेज (दाइजो) माग्ने डरले छिटै विवाह गरिदिएको उनका बुवा हरेरामले बताए ।
त्यो वर्ष रिंकुमात्र होइन त्यही विद्यालयमा पढ्ने सरिता र सुनैनाकुमारीको पनि विवाह भयो । बाराको कलैयामा विवाह भएकी सरिता अहिले १ सन्तानकी आमा हुन् । बारा इटियाइको एउटा इटा भट्टामा मजदूरी गर्छिन् । उता सुनैनाका श्रीमान भारतको पञ्जावमा रोजगारी गर्छन् । श्रीमानको कमाईले घर चल्न नसकेपछि उनी गाउँघरमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छिन् ।
दाइजो र योसँगै जोडिएको बालविवाहको कारण पढाई छोडेर विहे गर्न बाध्य मधेशका किशोरीहरूको प्रतिनिधि कथा हो रिंकु, सरिता र सुनैनाको कथा ।
यो कुनै नयाँ कथा पनि होइन । मधेश प्रदेशमा वर्षौंदेखि यो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । रिंकु, सरिता र सुनैनाले सात कक्षासम्म पढेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यपक उमाकान्त माझीले पनि बालविवाहकै कारण छात्राहरूले बिचैमा पढाइ छोड्ने गरेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, छोरीलाई बढी पठाएमा पढेको केटा खोज्नुपर्ने र दाइजो पनि बढी दिनुपर्ने डरले अभिभावकहरू आफ्ना छोरीहरूलाई सानै उमेरमा विवाह गरेर पठाइदिन्छन् ।
‘यो विद्यालयमा १ कक्षामा भर्ना भएका छात्रामध्ये कतिपय ७ कक्षा पूरा नहुँदै स्कुल आउन छोड्छन् । विद्यालय छोडेकामध्ये अधिकांशको विवाह भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांकअनुसार मधेशमा १८ वर्षदेखि २४ वर्षसम्म उमेरका महिलामध्ये १८ वर्ष नपुगी विवाह गर्नेको संख्या ४२ प्रतिशत छ । यो सबैभन्दा बढी धनुषामा (४७.५) प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम सप्तरीमा (३४.७ प्रतिशत) छ । पर्सामा ३८ .१ प्रतिशत छ ।
वडाध्यक्ष, पालिकाप्रमुख, सांसदको निर्वाचनमा नेताहरू यही समस्या सम्बोधन गर्ने नारा लगाएर हिँड्छन् । उनीहरू मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म बन्ने गर्छन् ।
यसपाली प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यही नारा उठाएर धेरैले घोषणा पत्र बनाए । पर्सा १ बाट प्रदीप यादव यस पटक पनि चुनावी मैदानमा थिए । उनको प्रतिबद्धतामा यो विषय अहिले पनि छुटेको थिएन ।
२ पटक निर्वाचित भएर पटकपटक मन्त्रीसमेत भइसकेका उनले थोरै मात्र पनि काम गर्न नसकेको वाचा यही नै हो । हामीले उनलाई चुनावमा बालविवाह रोक्छु भन्दै गरेको वाचा पूरा गर्ने ठाउँमा पुगेपछि के गर्नुभयो भनेर सोधेका छौं । बालविवाह कानूनी रुपमा दण्डानीय भए पनि समाजमा जरा गाडेर बसेकाले उखेलेर फाल्न समय लागेको यादवको तर्क छ ।
‘सामाजिक दबाब बलियो देखिने भएकाले पनि बालविवाह रोक्न खोज्दा जनप्रतिनिधि स्वयंलाई ‘समुदाय रिसाउला’ कि भन्ने डर भयो,’ उनी भन्छन् ।
पर्साकै पूर्वसांसद अजयकुमार चौरसियाले यसअघिको चुनावमा बालविवाह हटाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी बालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने वाचा गरेका थिए ।
त्यसपछि उनी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री समेत बने । त्योबेला आफ्नो चुनावी वाचामा एउटा पनि काम गरेको देखिएन ।
उनीसँग नेतृत्वतहमा पुगेपछि बालविवाह हटाउने चुनावी वाचामा कति काम गर्नुभयो भनेर सोधेका छौँ । उनले पनि सामाजिक दबाबका कारण यसमा काम गर्न कठिन भएको बताए ।
‘प्रतिबद्धताअनुसारको काम अझै चुनौतीपूर्ण छ । कानून हुँदाहुँदै पनि कमजोर निगरानी र सामाजिक दबाबले बालविवाह पूर्ण रूपमा रोक्न कठिनाइ भएको छ,’ चौरसियाले भने । यसपटकको चुनावमा पनि पर्सा २ बाट उम्मेदवारी दिएका उनले दाइजो र बालविवाह अन्त्यको विषय राखेकै थिए ।
जनप्रतिनिधिहरूले समुदायस्तरका कार्यक्रममा बालविवाह अन्त्यका लागि कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, बालिका शिक्षामा लगानी बढाउने र जनचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
तर, कार्यकालभरि बालविवाह अन्त्यको लागि मञ्चमा एकाध पटक भाषण दिनेबाहेक उपलब्धि देखिएको छैन ।
मधेश प्रदेश र संघीय सरकारमा मन्त्रीसमेत रहिसकेकी बारा ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार ज्वालाकुमारी साह भने आफूले भाषणमात्र नगरेको बताउँछिन् ।
आफू पदमा हुँदा बालविवाह र दाइजो प्रथाविरुद्धमा वडा र नगरस्तरीय कार्यक्रमहरू गरेको उनको दाबी छ । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रको ३७ वटा वडामध्ये धेरै वडामा बालविवाह र दाइजो प्रथाविरोधी कार्यक्रम भइरहेका छन् । हाम्रो सोचमा परिवर्तन भएपछि बालविवाह नियन्त्रण हुदै जान्छ । यसमा सहकार्यको खाँचो छ,’ उनले भनिन् ।
पर्साको सखुवा प्रसौनी गाँउपालिका अध्यक्ष यसवन्त यादवले पनि चुनावका बेला बालविवाह हटाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । अहिलेसम्म अपेक्षित परिणाम निकाल्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
‘कानूनले बालविवाह र दाइजो दुवैलाई दण्डनीय भनेको छ । तर, अझै पनि यो नियन्त्रण हुन सकेको छैन । पालिका यो समस्याको समाधानमा गम्भीर भए पनि अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकिएको छैन,’ यादवले भने, ‘केही पनि सुधार भएको छैन भन्ने पनि होइन । तर, प्रतिबद्धता र कानूनी प्रावधानका बाबजुद अझै पनि बालविवाह कायमै छ । विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र बालबालिकालाई यसबारेमा जगरुक बनाउने कामलाई निरन्तरता दिएका छौं ।’
बालविवाह रोक्न बनाइएका कानून र सरकारी प्रयास
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ५ ले कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने भनेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेर नपुगी विवाह गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने र प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्था छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालविवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्नेरगराउने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानेको छ ।
बालबिवाह गर्नेलाई बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । मधेश प्रदेश सरकारले २०७८ सालदेखि प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउन १० वर्षको रणनीतिक योजना अघि बढाएको छ ।
यसअघि प्रदेश बाल अधिकार ऐन, २०७७, सारभूत लैङ्गिक समानता नीति, २०७८, बाल सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८, बालिका सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा रहेको मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मण रामले बताए ।
उनी मधेशमा छात्राको विद्यालय छोड्ने दर घटाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ त्यसै अन्तर्गत सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो ।
बजटेको सीमितता र तहगत सरकारबीच समन्वयको कमीका कारण सोचेजति प्रगति नभएको रामले स्वीकार गरे ।विकास साझेदार संस्थाहरूले केही स्थानीय तहमा बालविवाहविरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले पनि सहयोग पुगेको देखिन्छ । युएनओमन, युनिसेफ, युरोपियन युनियन र सरकारको सहकार्यमा बालविवाह रोक्न कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिका ३० मा बालविवाह रोक्न समूह गठन भएको छ ।
‘बालविवाहबारे बालबालिका र महिलाहरू पनि जागरुक भएका छन् । वडामा बालविवाह गर्नेको संख्या कम भएको छ । सामाजिक रुपमा अहिले बालविवाह भएको सुनिएको छैन,’ वीरगञ्ज ३० का वडाअध्यक्ष मनोज कुमार यादवले बताए । कानूनले तोकेको न्यूनतम उमेर नपुगी विवाह गर्नेहरूको विवाह दर्ता नहुने र नागरिकता बनाउनसमेत सिफारिस नदिने भएपछि बालविवाह निरुत्साहित भएको दाबी उनले गरे ।
जनकपुर उपहामहानगरपालिका १७ का वडाध्यक्ष रामवृक्ष यादवका अनुसार विद्यालय र समुदायमा बालविवाहविरुद्ध चेतानमूलक कार्यक्रमहरू गरिएका छन् । ‘कार्यक्रमले स्थानीयमा बालविवाहविरुद्ध चेतना त जागृत भएको छ । तर, २० वर्षभन्दा कम उमेरमै भागेर प्रेमविवाह गर्ने समस्या छ । भागेर भारततिर गएर विवाह गर्छन् । यसलाई रोक्न सकिएको छैन,’ यादवले भने ।
रिंकु, सरिता र सुनैनाले सातकक्षासम्म पढेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यपक उमाकान्त माझीले पनि विद्यालयले बेलाबेलामा अभिभावकलाई बालविवाहविरुद्धको कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिने र सामाजिक कुप्रभावबारे चेतना जगाउन खोजेको बताए ।
तर, समाजमा बुझाउन सफल नभएको उनी बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारको सहयोगमा बालबालिका र अभिभावकबीच जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सडक नाटक प्रदर्शन, बाल क्लबको गठन, तालिम र बालमैत्री शासनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गराइरहेको उनको भनाइ छ । बालविवाहसँग सरोकार राख्ने पुरेत, मौलवी, हजाम, वैण्डवाजा बजाउने समूह, वैवाहिक गीत गाउने कलाकारलाई यसमा सहभागी गराउन सके प्रभावकारी हुने प्रधानाध्यापक माझीको सुझाव छ ।
सरकारले बालविवाह हटाउन गरेका कानूनी व्यवस्थाको कडा कार्यान्वयन नभएकै कारण बालविवाहले निरन्तरता पाएको कतिपय किशोर किशोरीको बुझाइ छ ।
वीरगञ्जको कन्या विद्यालयकी छात्रा सुफिया हुसेन कानूनको कडा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘बालविवाह समाजको लागि ठूलो समस्या हो । कसैले बालविवाह गराउन खोज्छ भने उसलाई कानूनी सजाय दिइनु पर्छ । दवाब आएमा बालविवाहविरुद्ध आवाज उठाउनु पर्दछ । कानूनी कारावहीमा जानु पर्दछ,’ सुफियाले भनिन् ।
अर्की छात्रा लाडली खातुन बालविवाहविरुद्धको कानूनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘बालविवाह गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्ने असरको बारेमा अभिभावकलाई सम्झाउनु पर्दछ । यदि मान्दैनन् भने प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नु पर्छ । यसो भएमात्रै बालविवाह नियन्त्रण हुन सक्छ,’ उनले भनिन् ।
आफूसँगैका केही साथीहरूको बालविवाह भएको बताउने उनीहरू बलविवाह गराउनेविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिने परिपाटी बस्न सके नियन्त्रण हुने बुझाइ छ ।
मधेशमा बालविवाहका घटना, तथ्यांक र छात्राले विद्यालय छोड्ने दर बढी देखिए पनि यस्ता घटनाका उजुरी प्रहरीमा खासै पर्दैनन् । बालविवाहलाई कानूनी रुपमा दण्डनीय मानिए पनि यस्ता अधिकांश घटना जानकारीमा नआउने प्रहरीहरू बताउँछन् । मधेशमा बालविवाहविरुद्ध जाहेरी दर्ताको संख्या भने निकै कम छ ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पछिल्लो तीन वर्षमा ३३ वटा मात्रै बालविवाहका जाहेरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९८० मा १० वटा, ०८०÷८१ मा ९ वटा र वर्ष ०८१÷८२ मा १४ वटा बालविवाहका जाहेरी दर्ता भएका छन् । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक गोविन्द थपलियाका अनुसार यी उजुरी पनि सोझै बालविवाहअन्तर्गत आएका भने होइनन् ।
‘कम उमेरका केटाकेटीहरू घरबाट भागी विवाह गर्न खोज्दा अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणीसँगै बालविवाहको कसुरमा दर्ता भएका हुन्,’ उनले भने ।
कानूनले अपराध मानेको बालविवाह समाजमा भइरहने तर प्रहरीकहाँ रिपोर्ट नहुने अवस्थाले देखाउँछ यसबारे सर्वसाधारण जागरूक छैनन् । बालविवाह नियन्त्रण गर्न सरकारले धेरैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
