महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूपमा कम रहेको मधेश प्रदेशमा बदर मतको प्रतिशत उच्च देखिएको छ । यो तथ्यले निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
मधेशमा ठूलो मतदाता संख्या, उच्च प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक बहुलताले पनि समस्या जटिल बनाएको देखिन्छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशमा ५.४६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो, जुन देशभरकै उच्चमध्ये एक हो । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी बदर मत सुदूरपश्चिम प्रदेश मा ५.७० प्रतिशत देखिए पनि मधेश त्यसको झन्डै बराबर छ ।
निर्वाचन आयोगका तथ्यांकअनुसार मधेशमा कुल साक्षर जनसंख्यामा महिला साक्षरता ५४.७० प्रतिशत मात्रै छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा महिला साक्षरता ७५.२० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेश मा ७३.८० प्रतिशत र कोशी प्रदेश मा ७२.४० प्रतिशत छ । महिला साक्षरता कम भएका प्रदेशहरूमा बदर मतको प्रतिशत बढी देखिनु संयोगमात्रै नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । मधेशपछि कर्णाली प्रदेश मा ५.२६ र लुम्बिनी प्रदेश मा ५.०४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।
तर, बदर मतलाई साक्षरतासँग मात्रै जोडेर हेर्न नमिल्ने मत पनि बलियो छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणमा संलग्न अधिकारकर्मीहरू साक्षरता दर २०४८ सालको तुलनामा दोब्बर भइसक्दा पनि बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य रूपमा घट्न नसक्नुले समस्या रहेको बताउँछन् ।
मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । चुनावअघि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि व्यावहारिक अभ्यासमा जोड नदिइएको गुनासो छ । नमूना मतदान, मतपत्र चिनाउने अभ्यास र मतदान प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा सिकाउने कार्यक्रम पर्याप्त नभएको मत व्यक्त गरिन्छ । मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा भाषा, साक्षरता र सूचना पहुँचका कारण मतदाता शिक्षाको सन्देश प्रभावकारी रूपमा नपुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
मधेशमा राजनीतिक असन्तुष्टि, दल विभाजन र स्थानीय स्तरका गठबन्धनहरूले मतदातालाई झन् अन्योलमा पार्ने गरेको विश्लेषण छ । कतिपय मतदाताले एकभन्दा बढी उम्मेदवारसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध वा सामाजिक दबाबका कारण सबैको चुनाव चिह्नमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउने गरेका उदाहरण पनि भेटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा मत स्वतः बदर हुने गर्छ ।
जनमत पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रम्भा मिश्र चुनावमा सहभागी हुने राजनीतिक दलको संख्या बढी भएकाले पनि मतदाता अन्योलमा पर्ने गरेको र मत बदर भएको बताउँछिन् । ‘मतदाता शिक्षाको कमी र मतदातामा उम्मेदवार र चुनाव चिन्ह चुन्ने विषयमा अन्योल भएकाले बदर मत बढेको हो,’ २०७९ को स्थानीय चुनावमा वीरगञ्जमा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएकी उनको चुनाव चिन्ह गुलाबको फूलमा परेको धेरै मत बदर भएको स्मरण गर्दै भनिन् ।
२०७९ को निर्वाचनमा देशभर प्रत्यक्षतर्फ ५.०६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो, जुन २०४८ सालको निर्वाचनभन्दा बढी हो । जबकि, २०४८ मा देशको औसत साक्षरता ३९.६ प्रतिशत मात्रै थियो । बदर मत ४.४२ प्रतिशत थियो । २०७८ को जनगणनाअनुसार साक्षरता ७६ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी साक्षरता उल्लेख्य रूपमा बढ्दा पनि बदर मत नघट्नु मधेशजस्ता प्रदेशका लागि थप चिन्ताको विषय बनेको छ ।
बिस २०६४ यता राजनीतिक दलहरूको संख्या बढेसँगै मतपत्र जटिल बन्दै गएको छ । धेरै चिन्ह हुँदा मतदाता अल्मलिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने र त्यसले बदर मत बढाउने गरेको छ । मधेशमा क्षेत्रीय तथा साना दलहरूको सक्रियता उच्च भएकाले मतपत्र झन् जटिल बन्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बदर मत घटाउन अभियानकै रूपमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार देशभरका वडामा स्वयंसेवक परिचालन गरी घरघरमा मतदाता शिक्षा दिइएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्सा प्रमुख अनामिका रौनियारले वडास्तरमा मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइन् ।
उम्मेदवारहरुले पनि आआफ्नो दललक्षित मतदानको तरिकाबारे मतदातालाई जानकारी गराएका छन् । आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै नमूना मतपत्रमा मतदान गर्न सिकाएका छन् । तर, अघिल्ला अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न भने कायम राखेको छ ।
मधेशमा महिला साक्षरता, गरिबी, सूचना पहुँच, राजनीतिक असन्तुष्टि र प्रशासनिक कमजोरी सबै कारणको समिश्रणले बदर मत उच्च रहँदै आएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर छुट्नु, मतपेटिकाको अव्यवस्था वा साँघुरो मतदान केन्द्रका कारण पनि मत बदर हुने गरेको मिश्रले दाबी गरिन् ।
