आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै सरकारले कर संरचना, भन्सार दर र राजस्व प्रशासनमा व्यापक सुधारको तयारी थालेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको माघ २८ को निर्णयअनुसार गठित समितिमा सरकारी निकाय, नियामक निकाय, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ ।
समितिका सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् । साथै अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना विज्ञ (एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञ) पनि समावेश गरिएका छन् ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पनि समितिमा रहनेछन् । सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई दिइएको छ ।
यस्तो छ समितिको कार्यादेश
समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क जस्ता परम्परागत करका दर पुनरावलोकन गर्ने तथा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र ई–कमर्स जस्ता आधुनिक आर्थिक क्षेत्रका कर नीतिमा सुझाव दिनेछ ।
त्यसैगरी, भन्सार दरबन्दी पुनरावलोकन, स्वदेशी उद्योग संरक्षण, लगानीमैत्री कर प्रणाली निर्माण, राजस्व प्रशासनको संरचनागत सुधार र प्रक्रियागत झन्झट हटाउने विषयमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, विदेशी विनिमय नियमन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर दोहोरोपना हटाउने विषय पनि प्राथमिकतामा छन् ।
९ वटा उप–समिति गठन
समितिले कार्यलाई विशिष्टीकृत बनाउन ९ वटा उप–समिति गठन गरेको छ । ती उप–समितिहरूले आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग–लगानी प्रवर्द्धन, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरकर तथा अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत अर्थतन्त्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण जस्ता क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेछन् ।
उप–समितिहरूले २०८२ चैत मसान्तभित्र मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिनेछ ।
टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार समितिले पहिलो बैठक सम्पन्न गर्दै बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक र जनमुखी बनाउन सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
