मधेशमा पहिचान र समावेशितालाई मधेश केन्द्रीत दलहरूले प्रमुख मुद्दा बनाएर हालसम्म निर्वाचनमा सहभागी हँुदै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दश वर्ष बित्दा मधेशवादी दलहरूले न त कुनै नयाँ एजेन्डा अगाडि सार्न सके न त समानुपातिक र समावेशी नीतिलाई आफ्नै दलभित्र स्थापित गर्न सके । जातीयता र परिवारवादको आरोप खेप्दै आएका दलहरूले आफैंले संघीयताविरोधी भन्ने गरेका मुख्य पार्टीहरूसँग सत्ता साझेदारीकै लागि पटकपटक तालमेल गर्नुलाई समेत मधेशमा रुचाइएन । र, यी दलहरूप्रतिको आकर्षण घट्दै गयो । अर्कोतर्फ देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समेत पहिचान र समावेशितालाई मूल एजेन्डा बनाएपछि मधेशवादी दलको हात रित्तो भएको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पकड बनाइराख्न र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अहिले मधेशकेन्द्रित दल एक भएर अगाडि बढेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अहिले चुनावमा एक भएर अगाडि बढेका छन् । लोसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई पार्टीको संरक्षक राखेर पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका यादवले मधेशको ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गरेका छन् ।
आधारभूमिमै यतिखेर जसपा नेपालका सर्वोच्च नेता महन्थ ठाकुर कमजोर भएका छन् । उनले महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेससहितका अरू दलको काँध चढेर ०७४ र ०७९ को चुनाव जिते । फागुन २१ का लागि निर्धारित चुनावमा उम्मेदवार नबन्ने ठाकुर उद्घोष गरे । पार्टीभित्र खुशीयाली फैलियो । तर, जब उनले आफ्नी छोरी डा. मिनाक्षी ठाकुरलाई आफ्नो स्थानमा उम्मेदवार बनाए, तब त्यसको विरोध भयो । ठाकुर निर्णयबाट पछि हटेनन् अनि पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री हरिनारायण यादवले विद्रोह गरे । मिनाक्षी ठाकुरविरुद्ध बागी उम्मेदवार बने । यस प्रकरणले मधेशवादी दल जसपा कोर आधारभूमिमै दुई चिरामा विभक्त भएको छ । हरिनारायणतिर उपेन्द्रको गुट खुलेका छन् भने, मिनाक्षीतिर केही उपेन्द्रका र धेरै महन्थतिरका नेताहरू लागेका छन् ।
महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका ठाकुरले आफू राष्ट्रिय सभामा जाने निर्णयसँगै छोरीलाई ‘सेफ–जोन’ सुनिश्चित गर्न टिकट दिएको विश्लेषण पार्टीभित्र चलिरहेको छ । यसले जसपा नेताहरू दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । मधेस आन्दोलनदेखि नै पर्सा जिल्लामा मधेसी दलको नेतृत्व गर्दै आएका पूर्वमन्त्री प्रदीप यादव मनोनयनको एकदिन अगाडिमात्रै जसपा छाडेर पर्सा क्षेत्र नम्बर १ मा एमालेको उम्मेदवारका रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिए । यो क्षेत्रबाट जसपाबाट लगातार दुई पटक जितेका प्रदीपलाई उपेन्द्रले टिकट नदिने अवस्था आएपछि माघ ५ गते एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । एमाले प्रवेश गरेलगत्तै उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले टिकट पनि दिए । उनीसँगै उपेन्द्र यादवको दलबाट वीरगञ्ज महानगरको मेयरमा निर्वाचित राजेशमान सिंहसहित ७ जना वडाध्यक्षहरू पनि एमालेमा प्रवेश गरे ।
गजेन्द्रनारायण सिंहको पथमा हिडेर मधेशवादको राजनीति गरेका नेता अनिल झा आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनले मधेशवादको राजनीतिलाई छोडेर गरी कांग्रेसको धार समातेका छन् । चुनावी तालमेल गर्न गठित मधेश केन्द्रित दलहरूको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा आसन्न निर्वाचनमा एकअर्काको प्रतिस्पर्धी नै बन्न पुगेको छ । चुनावको घोषणा हुनेबित्तिकै मोर्चाको बैठक बसेर मोर्चामा रहेका सबै दलहरूको बीचमा चुनावी तालमेल हुने निर्णय गरिए पनि अन्त्यमा सहमति नहुँदा नेताहरू एकअर्काविरुद्ध नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
मधेसवादी दलहरू टुटफुट, गठबन्धन र स्वार्थले आधारभूमिमै कमजोर भएको जनता समाजवादी पार्टी समन्वय समितिका सदस्य चन्देश्वर सिंहले स्वीकारे । उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँग मधेसलाई अधिकार नदिएको भन्दै तीनै पार्टीमा भएका नेताहरू पार्टी छोडेर मधेस विद्रोह गरे । कलान्तरमा तीनै पार्टीसँग गठबन्धन गरेर आफू कसरी चुनाव जित्ने र मन्त्री बन्ने तिर लागे । अर्कोतिर अवसरहरू चुनावी टिकम र अवसर परिवारमै खन्याए । यसले मधेसमै मधेसवादी दलहरू कमजोर भयो ।’
मधेशवादको उदय
नेपाली राजनीतिमा मधेशको बलियो उपस्थिति वि.सं. २०६३ को जनआन्दोलनपछि नै भएको हो । यद्यपि, मधेशी दलको उदय भने २००८ सालमै भएको थियो । त्यो बेला नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर वेदानन्द झाले नेपाल तराई कांग्रेस गठन गरेका थिए । उनले नै पहिलो पटक संगठित रुपमा मधेशको मुद्दा उठाएको इतिहास छ । मधेश जनक्रान्तिकारी पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेशको मुद्दालाई बलियो गरी स्थापित गर्ने प्रयत्न ग¥यो । तर, नेपाली राजनीतिमा मधेशको बुलन्द आवाज २०६३ को परिवर्तनपछि गुन्जायमान भएको हो ।
२०६३ माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधानले मधेशको मुद्दा नसमेटेको भन्दै शुरू भएको मधेश आन्दोलनले विद्रोहकै रुप लियो । जसको फलस्वरुप मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्न तत्कालीन संस्थापन पक्ष तयार भयो । संघीयतालगायत मधेशका मुद्दा अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन भएपछि पहिलो मधेश आन्दोलन सकिएको थियो । आन्दोलनको अगुवाइ गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम शुरूमा एउटा साझा मञ्च थियो । जुन पछि राजनीतिक दलको रुपमा उदायो ।
फुटको सिलसिला
पहिलो संविधानसभामा मधेशी जनअधिकार फोरम ५४ सिटसहित बलियो क्षेत्रीय दलका रुपमा उदाएको थियो भने तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २१, सद्भावना पार्टीले ९ र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी ) ले ३ सिट हासिल गरेको थियो । सो संख्या राष्ट्रिय राजनीति र मधेशको राजनीतिमा अर्थपूर्ण थियो । मधेशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी छाडेर मधेशकेन्द्रित दलहरू स्थापना गर्ने र संगठित हुने लहर नै चलेको थियो ।
२०६४ को चुनावमा चौथो शक्ति बनेको फोरम, २०६६ मै विभाजित भयो । कांग्रेसबाट मधेशवादी दलमा आएका विजय गच्छदार फोरम विभाजन गरी माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । २०७४ मा सिंगो पार्टीसहित गच्छदार कांग्रेसमा विलय भएका थिए । त्यसपछि फोरम, तमलोपा र सद्भावना लगातार फुटिरह्यो ।
विभाजनले कमजोर भएका मधेशवादी दलहरूले २०७४ को चुनावमा पुनः एकताबद्ध हुने निर्णय गरे । ६ भन्दा बढी टुक्रामा विभाजित दलहरू मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो । पार्टीले उपेन्द्र यादवको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग तालमेल ग¥यो । राजपा र ससफोको चुनावी तालमेलले मधेश प्रदेशको ३२ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये राजपाले १० र ससफोले ९ सिट हात पा¥यो । कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्रले ५ र एमाले २ सिटमा सीमित भएको थियो ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बेग्लाबेग्लै चुनाव लडेका मधेशवादी दलहरूमध्ये जसपाले ६, लोसपा ३ र जनमतले एक गरी जम्मा १० सिटमा सिमित भएको थियो । पार्टी फुटाएको चार वर्षपछि ०८२ पुस २७ गते महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीचको पार्टी एकता भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ( जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) बीच पुस १३ गते एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । ०७७ वैशाख १० गते ठाकुर र यादवसहितका नेताहरूले पार्टी एकता गरेका थिए । तर, त्यो एकता दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन । २ भदौ २०७८ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट विद्रोह गर्दै महन्थ ठाकुर समूहले लोसपा गठन गरेका थिए । यादवले पार्टी कब्जा गरेर ठाकुरलाई घर न घाटको बनाएको दाबी गर्दै असन्तुष्ट नेताहरूले जसपा नेपालबाट अलग भएर ठाकुरको अध्यक्षतामा नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए । हालै एकता भएको पार्टीभित्र फेरि महोत्तरीबाट फुटको महामारी फैलिने क्रमको शुरूवात भएको छ ।
मधेसी दलहरूको पार्टीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फुटाउन लागेको भन्दै २०७७ वैशाख १० गते यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल र ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकता भएको थियो । त्यसपछि पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल राखिएको थियो । कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा पार्टी अध्यक्ष यादव र अर्का वरिष्ठ नेता ठाकुरबीच विवाद चर्किएको थियो । त्यही विवादले जसपा नेपाल पहिलो पटक फुटेको थियो । ठाकुरले छोडेको तीन वर्ष नबित्दै अशोक राईले पनि त्यही बाटो रोजेका थिए । ठाकुर नेतृत्वमा गठन भएको लोसपाबाट राजेन्द्र महतोले १४ फागुन २०८० विद्रोह गर्दै ०८१ मा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए ।
सबै टुटफुट र असन्तुष्टीबीच मधेशवादी दलहरू आफ्नो साख जोगाउन जेनतेन प्रयत्नरत छन् । अब चुनावले नै यी दलहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।