काठमाडौँ । पोखराको चर्चित ‘लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण’ मा मुछिएका पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार, तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने आश्वासन दिँदै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा मन्त्री गुप्ताले पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको पर्याप्त प्रमाण फेला परेको अख्तियारको जिकिर छ ।
अख्तियारका अनुसार यस प्रकरणमा गुप्ता र तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच आपसी मिलेमतो रहेको देखिएको छ । कार्य सुविधा उपलब्ध गराउने नाममा थप २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा गत असोज २२ गते गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यस भ्रष्टाचार प्रकरणको मुख्य आधारका रूपमा एक विवादास्पद अडिओ संवादलाई लिइएको छ । सार्वजनिक भएको उक्त अडिओमा बिचौलियाले मन्त्री गुप्तालाई लोभ्याउँदै भनेका छन्:
“पोखराको जग्गाले तपाईंलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ लाख राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाउँला ।”
सोही संवाद र अन्य प्राविधिक प्रमाणका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएको थियो ।
विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लिचीबारी प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र प्रमाणको अवस्थालाई हेर्दै गुप्तालाई थुनामै राखेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो । अब गुप्ताले कारागारमै रहेर मुद्दाको अन्तिम फैसला पर्खिनुपर्नेछ । उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू मुछिएको यो प्रकरणलाई सुशासनका पक्षधरहरूले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
-1766143516.jpg)
