अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न अग्रसर रहेको बताएका छन् । शुक्रबार वीरगञ्जमा उद्यमीसँगको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री खनालले सरकार निजीक्षेत्रसँग साझेदारीको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि वीरगञ्ज र विराटनगर भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको भन्दै खनालले व्यापारीलाई इमानदार बन्न र विश्वसनीय व्यापार गर्न आग्रह गरे । वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले ट्रष्टेड व्यवसायी पहिचान गरिरहेको उनले बताए ।
‘हामीले व्यापार र प्रक्रियाको पारदर्शितामा ध्यान दिएका छौं । यसमा सबै पक्ष इमानदार हुनु पर्दछ । यदि कर्मचारीतर्फ कुनै सिकायत प्रमाणित भएमा जुनसुकै तहको कर्मचारी भए पनि तह नहेरी कारवाही हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो ।

सरकार सार्वजनिक र निजीक्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर रहेको प्रस्ट पार्दै अर्थमन्त्री खनालले सम्पत्तिको स्वामित्वमाथिको आक्रोशका कारण सम्पत्ति नष्ट गर्ने काम उचित नभएको बताए । उनले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सम्पत्तिको स्वामित्वप्रतिको असन्तुष्टिले सम्पत्ति नष्ट पारिएका घटनाहरू दुखद भएको पनि बताए ।
यसबारे नागरिकको धारणा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले दिगो आर्थिक नीतिको आवश्यकता औंल्याए । उनले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य प्रणालीको खारेजी स्वागतयोग्य भएको बताउँदै ट्रष्टेट व्यवसायीको पहिचान दिनु निजीक्षेत्रप्रति सम्मान भएको तर्क पनि गरे ।

अध्यक्ष गौतमले उधारो असुलीसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने, सीमाक्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि कर नीति पुनरअवलोकन हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारको कर बन्द गरिनुपर्ने, उद्योगमा विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुनुपर्नेलगायतका माग अर्थमन्त्री समक्ष राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी, पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठ, नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक वैद, नेपाल औषधी उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात रुंगटा, बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार साह, जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा, उद्यमी साकेत क्याललगायतले उद्योग व्यापार क्षेत्रले भोगेका समस्याबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानको आग्रह गरे ।