विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रचलित ऐनमा सुधार गरी राय गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, कानुनी रूपमा बाटो खुलाउने गरी राय तयार गरिएको हो। उनले भने, “गृह मन्त्रालयले कानुनमा राय मागेको हो। कुन बुँदामा के राख्दा हुन्छ भनेर कानुनी शब्दहरू प्रयोग गरी राय पठाइएको छ। तर व्यवहारिक रूपमा कुन मोडालिटीबाट गर्ने, कति खर्च लाग्ने लगायतका विषय अझै बाँकी छन्।”
उनका अनुसार, आयोगले कानुनी व्यवस्थाको हकमा सकारात्मक राय दिएको छ। यससँगै सरकारले चाहेको खण्डमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सक्ने अवस्था तयार भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने गरी आवश्यक ऐन, कानुन र नीति निर्देशिकाहरू संशोधन गर्न काम गरिरहेका छन्।
गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेका छन् कि, आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा केही देशबाट भए पनि मतदान सुरु गर्न सकिन्छ। तर कुन देशबाट सुरु गर्ने र कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्ने विषय अझै टुंगिन बाँकी छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले, ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन आवश्यक हुनेछ।
-1757318905.jpeg)
-1757318905.jpeg)
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
