तपाईहरु त रातीको समयमा पनि बल्बको उज्यालोमा रमाईलो गर्दै, टिभी हेर्दै बस्दै हुनुहुन्छ होला । तर उज्यालो नेपालको अवधारणासँगै देश अगाडी बढिरहँदा हामी भने अँध्यारो आकाशमुनि बस्न बाध्य छौं’ । पर्सा जिल्लाको जगरनाथपुर गाउँपालिका ४ को एउटा गाउँका दलित समूदायले उज्यालो नेपालतर्फ फर्कदै पीडा सुनाए । अझै बत्ती विनाको अँध्यारोमा बस्न बाध्य उनीहरु हुलाकी राजमार्ग वीरगन्ज–ठोरी अन्तर्गत भलुवाही पुल दक्षिणतर्फ ठिक तीन सय मिटरको दुरीमा १४ परिवार दलित समुदायको एउटा सहपुर बस्ती छ । पूरै बस्तीमा हेर्दा कहीँ कतै विद्युतीय पोल देखिदैन । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि सुगम जिल्लाको दुर्गम गाउँका ती नागरिक अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् ।
उनीहरु कसरी बसेका होलान् ? किन बसेका होलान् ? प्रश्न अनुत्तरित छ । लामो समयदेखि दलित परिवारका ती नागरिक गाउँको बीचमा ऐलानी जग्गामै बसोबास गर्दै आएका थिए । तर गाउँको सडक चौडा गर्ने क्रममा उनीहरु वेघरवार हुँदा सहपुरसम्म पुगेका हुन् ।
नेपालमा संघीयता लागू भएपछिको २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । जगरनाथपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा जालिम मियाँ विजयी भए । भौतिक पूर्वाधार, बाटोघाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको नीति निर्माण गर्ने स्थानीय तहको अधिकारमा प¥यो । चुनाव जितेको १ वर्षमै स्थानीय सरकारले सडक चौडा गर्ने भन्दै आफूहरुको बस्तीमा डोजर चलायो । उनीहरुले अहिलेको बस्तीमा पुगेको सन्दर्भ जोड्दै विस्तृतमा बताए ।
सडक चौडा गर्ने क्रममा झुपडी उजाडेपछि आफुहरु कहाँ जाने ? घरबार छैन भन्दै कतै बस्ने वातावरण मिलाईदिन वडाअध्यक्ष प्रभुनाथ प्रसाद नुनियालाई आग्रह गर्दा उनको पहलमा पर्सा, क्षेत्र नम्बर ४ का तत्कालीन लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भलुवाही पुलको दक्षिण तर्फ जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गरे । पीडित दलित बस्तीकी सविता देवी रामले भनिन्, ‘गाउँभन्दा बाहिर, न पानीको सुविधा, न विद्युतको पोल, तर पनि बाध्यातावस हामी त्यहीँ दियो बाली बस्न थाल्यौँ । पछि बिजुलीको अस्थायी व्यवस्थासँगै पानीको पनि जोहो भयो । हाल त्यहाँ सोलार प्यानल जडान गरी घर–घरमा बिजुली पु¥याईएको छ । सोलारबाट उज्यालो बाहेक अरु केही सुविधा छैन ।’
अहिलेको परिस्थिति र मौसम अनुसार बत्ति मात्र बल्नु पर्याप्त भएन । जडित सोलारबाट बल्ब बाहेक कुनै उपकरण चल्दैन । त्यसमा पनि दिउँसो घाम लाग्यो भने राति बल्ब बल्छ अन्यथा रातको समयमा दियोको उज्यालोले काम गर्न विवश छौं उनीहरुले भने । उनीहरु मोबाईल, टर्च लाईट, एफ.एम रेडियो लगायतका उपकरण चार्ज गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय खेदनी देवी भन्छिन, ‘सोलार बत्ति जडान छ । घाम उदाए बत्ति बल्ने, नभए नबल्ने हुन्छ । चिसोको मौसममा त झन् बत्ति नै बल्न छोड्छ । चिसो मौसमभन्दा पनि गर्मीको मौसममा त पंखा बिना बस्नै गाह्रो हुन्छ ।’
खेदनीसँग खेतबारी केही छैन । अर्काको खेतमा बनिबुतो गरेर गुजारा चलाउँछिन । उनले गर्मी मौसममा खेतबाट काम गरेर घर पुग्दा पंखा समेत नहुँदा असाध्यै कष्ट हुने गरेको बताईन् । त्यही बस्तीका विसुनदेव साहले विद्युतको लाईन नहुँदा आफुहरु सञ्चारको पहुँचबाट टाँढा भएको बताए । ‘लाईन नहुँदा कहिँ कतैको समाचार हेर्न, सुन्न नसकेको भन्दै टीभी छ तर लाईन बेगर चल्दैन’ उनले भने ।
पुरानो सोलारले रातमा कहिले बल्ब बल्ने कहिले नबल्ने । धेरैजसो बिग्रिने गर्छ । विद्युत आपूर्तिको लागि पूर्व जनप्रतिनिधि र अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई पनि भनियो । तर, कुनै सुनुवाई नभएको र आश्वासन मात्र पाएको विसुनदेव वेदना पोख्छन् ।
बस्तीका बासिन्दा कृष्णा राम कल्पिन्छन्, ‘लाईन भए मोवाईल चार्ज हुन्थ्यो । टिभी चल्थ्यो, देश दुनियाका समाचार हामी पनि सुन्थ्यौं । तर, हाम्रो यो दुर्भाग्य हो कि । हामी यस्ता सेवा सुविधाबाट बञ्चित छौं ।’ दलित समुदायलाई त्यही गाउँ भन्दा बाहिर बस्ती बसाएको छ । गाउँभित्रै बसोबास गर्ने दलित परिवारले पनि दियोको सहारामा रात बिताउन बाध्य छन् । त्यहाँ विद्युत आपूर्तिका लागि पोल त गाडिएको छ । तर, लालपूर्जा नभएका कारण विजुलीबत्तिको उज्यालोबाट बन्चित भएको बताउछिन् राम्या देवी रामले बताइन् ।
विद्युत प्राधिकरण पोखरिया वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख कुलदिप सदाका अनुसार विजुली मिटर जडानका लागि पहिलेकोभन्दा अहिले अझ बढी कागजात लाग्ने गरेको छ । नयाँ मिटर जडानका लागि ग्राहकले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा (लालपूर्जा), वडाको सिफारिस, २ प्रति फोटो र पैतृक सम्पत्ति भए नाता प्रमाणितको प्रतिलिपी दिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो जग्गा नभएको तर ऐलानी जग्गामा बसोवास गरिरहेका सुकुमवासीको हकमा मिटर जडान गर्ने प्रकृया झन अचम्मकै छ । नागरिकताको फोटोकपी, हालसालै खिचिएको २ प्रति फोटो, वडा कार्यालय वा गाउँपालिकाबाट सुकुम्वासी भएको प्रमाणपुर्जा (नाप नक्सा अनुसार जग्गा विवरण समेत खुलाइएको), हुनुपर्ने हुन्छ । यति मात्र होईन ग्राहकले एक हजारदेखि १५ हजारसम्म धरौटी रकम समेत राख्नु पर्ने हुन्छ । अर्काको खेतमा कमाएर बिहान बेलुका छाक टार्ने सुकुम्वासीले धरौटी कहाँबाट ल्याउने ? बिलखबन्दमा परेका छन् दलित समुदाय ।
विद्युतीय पोलको व्यवस्था मिलाईदिन आग्रह गरे पनि । ‘हुन्छ चाँडै हुन्छ पहल भईरहेको छ” भन्दै गाउँपालिकाका पुर्व अध्यक्ष जालिम मियाँले जवाफ दिनबाट पन्छिन्थे ।” मियाँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा चुनाव जितेका थिए । राम्रो र गुणस्तरीय सोलार प्यानलको जडान गरी दलित बस्ती बसाइएको दावी गर्दै मियाँले त्यो बेला विजुली पोलको आवश्यकता नै नपरेको बताए । सोलारबाट पंखा र बिजुली दुवै बल्ने खालको सोलार प्यानल जडान गरिएको उनले दावी गरे । एक वर्षपछि प्राविधिक टोलीले त्यसबाट पंखा, टिभी आदी नचल्ने बताएपछि पोलको आवश्यकता महशुस भएको मियाँले बताए । त्यो बेला पोलको लागि पोखरिया वितरण केन्द्रसँग छलफल हुँदाहुदै चुनाव आएपछि काम रोकिएको उनको भनाई छ ।
पोलको लागी आग्रह गर्दा गर्दै दोश्रो चुनाव आयो । भोट माग्नेको लहर शुरु भयो । गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागी भोट माग्न नेपाली कांग्रेसबाट श्रीकान्त प्रसाद यादव, एमालेबाट महमद सलिम मंसुर, जसपाबाट कृष्णमोहन प्रसाद यादव लगायतले घरदैलोमा आएर उनीहरुले पनि घर बनाईदिन्छु, बिजुलीबत्तीका लागी विद्युतीय पोल, दलित मिटर व्यवस्था गराईदिने आश्वासन बाडेको दलित महिला फुलना मुसहरले बताईन् । विद्युतीय पोलको विषयमा वडा अध्यक्ष प्रभुनाथ प्रसाद नुनियासँग बुझ्दा अहिले पहल भईरहेको बताए । उनले भने, ‘बोर्ड बैठकमा कुरा राखिएको छ । मैले आफुबाट भएभरको सबै पहल गरिसकेको छु ।’ वडा अध्यक्षमा नुनिया चुनाव जितेको यो दोश्रो कार्यकाल हो । उनले पछिल्लो कार्यकालमा पनि यही भनेका थिए । अहिले पनि उही जवाफ दिईरहेको स्थानीयले बताए । अहिले चुनाव जितेर पालिकाको अध्यक्ष पद नेपाली कांग्रेसका श्रीकान्त प्रसाद यादवले सम्हालिरहेका छन् । उनले चुनाव जितेको २ वर्ष हुन लाग्यो । तर आफुहरुसँग गरेको कुनै पनि बाचा पुरा नगरेको दलित बस्तीका बासिन्दाले दुखेसो पोखे । ‘चुनाव जितेर गएदेखि गाउँपालिका अध्यक्ष यादव हाम्रो समस्या बुझ्न एक दिन पनि बस्तीमा आएनन्’ खेदनी देवी रामले दुःख व्यक्त गरिन् ।
यता गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले विद्युतीय पोल समस्याको विषयमा आफू जानकार रहेको बताए । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग कुरा भएको र लगातार पहल भईरहेको उनले दावी गरे । गाउँपालिकाको कार्यालयमा विद्युत मिटरका लागि १४ सय जनाको फारम आएको भन्दै वडा नम्बर ४ कै करिब ४ सय दलित तथा अति विपन्न परिवारबाट मिटर जडानका लागि माग फारम आएको उनले बताए ।
वडा कार्यालयले त्यहाँ दलित बस्तीमा विद्युतीय पोलको आवश्यकता भएको बताए अनुसार विद्युत प्राधिकरण पोखरीया वितरण केन्द्रले उक्त ठाउँको आवश्यकता अध्ययन गरेर गएको उनले दावी गरे । बजेट अभावका कारण त्यहाँ पोल जडान गर्न नसकिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरीया वितरण केन्द्रले जनाएको छ । दुई वर्षदेखि कार्यरत रहेकको भन्दै प्राधिकरण पोखरीया वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख सदाले ती दलित बस्तीमा कम्तिमा ४५ वटा पोलको आवश्यक रहेको दलितबस्तीका बासिन्दाले भनेको बताए । नेपाल सरकारबाट विद्युतिकरणको लागि बजेट आउँछ । तर त्यो त्यहाँको लागि पर्याप्त नरहेको बताए । ‘अरु कुनै अवरोध छैन एक÷दुई पोल गरी सबै वडामा जडान गर्न सकिन्छ । तर, सबै एउटै ठाउँमा पोल जडान गर्न सकिदैन ।’ पालिकाले पनि केही बजेट सहयोग गरे पोल जडान गर्न सजिलो हुने भएपनि बजेट अपुग रहेको भन्दै पालिका पन्छिने गरेको सदाले दावी गरे । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले बजेट अपुगका कारण विभिन्न सीप विकास तालिमको बजेट समेत कटौती भएको तर्क गरे । नेपाली नागरिक बसेको बस्तीमा विद्युत पोल जडान गर्ने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भएको उनको भनाइ छ ।
तीन तहका सरकार हुँदा पनि बजेट अभावको बहानामा आफ्ना नागरिक बसेको ठाउँमा अझै विद्युत पुग्न नसक्नु ठूलो बिडम्बना हो । यहि क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश रिजाल अहिले मन्त्री समेत हुनु हुन्छ । नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएको र प्रदेशका पनि संसद नेपाली कांग्रेसकै शंकर चौधरी निर्वाचित छन् । विद्युत आपूर्ति नपुगेको आफूले पनि जानकारी पाएको बताउँदै प्रदेश संसद चौधरीले यसको लागि स्थानीय तहबाटै पहल गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ । आफ्नो स्तरबाट समन्धित निकायमा पहल गरेको दावी गरे ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
