नेपाल सरकारले विगतका वर्षहरूमा निर्यात प्रवर्द्धनका उद्देश्यले केही वस्तुहरूको निर्यातमा निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाबाट निर्यातमा प्रोत्साहन प्राप्त भई ती वस्तुहरूको निर्यातमा वृद्धि समेत भएको थियो।
तर, गत वर्षको निर्यात अनुदान वितरण प्रक्रियाको क्रममा नेपाल सरकार उद्योग विभागले मिति २०८२/६/२३ गते प्रकाशित गरेको सूचनामार्फत “आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा निर्यात गरिसकेका निर्यातकर्ताहरूले बुझाउने निर्यात अनुदानका आवेदनहरू यस वर्ष प्रक्रिया नगर्ने” निर्णय गरेपछि, सो निर्णयप्रति वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालका निर्यातकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन चुनौतीको सामना गर्दै आएका छन्। आर्थिक मन्दी र राजनीतिक संक्रमणका बीच पनि उनीहरूले नेपालको निर्यातलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रका लागि वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पु–याउँदै आएका छन्।
तर, उद्योग विभागको उक्त सूचनाले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने प्रयासमा रहेका निर्यातकर्ता तथा निर्यात क्षेत्रको मनोबलमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने र सरकारका नीतिहरूप्रति उद्योगी–व्यवसायीबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने सङ्घले जनाएको छ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाली निर्यातकर्ता, औद्योगिक र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको हकहित र संरक्षणको जिम्मेवारी सरकारकै हो। त्यसैले, मिति २०८२/०६/२३ को उद्योग विभागको उक्त सूचना फिर्ता लिनुका साथै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का निर्यातकर्ताहरूले स्वःघोषणा सहित अनुसूची–३ अनुसार निवेदन दिने म्याद थप गरियोस् भन्ने माग गर्दछौं।”
सङ्घले मुलुकको हालको वित्तीय अवस्था, संक्रमणकालीन परिस्थिति तथा असहज आर्थिक अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझेको सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएको छ। साथै, उक्त आर्थिक वर्षको बक्यौता देखिने निर्यात अनुदान रकम बराबरको बण्ड जारी गरी निर्यातकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ।
सङ्घले नेपाल सरकारलाई निर्यात प्रवर्द्धन र औद्योगिक विकासका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै, निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई आवश्यक सहयोग र भरोसा दिलाउन आग्रह गरेको छ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
