सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुनः सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ स्रोतका अनुसार आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयमातहत ल्याउने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।
विसं २०७४ को निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन १६ गते यी तीन महत्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए। ओलीले शक्तिकेन्द्रित शासन प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरी तीनवटा सुरक्षा निकाय रहेका भए पनि अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि सुरक्षा संयोजनमा कमजोरी देखिएको थियो। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा पनि यस्तो कमी स्पष्ट भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
त्यस्तै, कर र आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरू – सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि प्रभावकारी अनुसन्धानभन्दा पनि असुलीमुखी गतिविधि बढेको आलोचना हुँदै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा काम गर्नुपर्ने यी निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्वतन्त्र निकायसरह सञ्चालन हुँदा समस्या बढेको भन्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यी विभागहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काउन कार्यविभाजन नियमावली संशोधन आवश्यक छ, त्यसका लागि प्रस्ताव पठाइसकिएको छ।’
स्रोतका अनुसार विगतमा सुशासनभन्दा शक्ति केन्द्रीकरण र आर्थिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएकाले यो निर्णयमार्फत सुधार गर्ने प्रयास गरिएको हो।
-(1)-1758438652.jpg)
-1757318905.jpeg)
-(1)-1758438652.jpg)
-1757318905.jpeg)
