सरकारले भदौ १९ गते फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रतिवेदनप्रति सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आइतबार बिहान बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन्।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार, अब पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकमा सहभागी नेताहरुमा महामन्त्री गगन थापा, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाण, महेन्द्र यादव लगायतले विचार राखेका थिए। महामन्त्री थापाले संयुक्त सरकारले निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने बताएपछि अन्य नेताहरुले समर्थनमा विचार राखेका हुन्।
बैठकमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् कि सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको कुरा सरकारलाई पहिले नै थाहा थियो, तर किन अहिले बन्द गर्नुपरेको। साथै, अदालतको आदेशमा बन्द गरिएको भए पनि अन्य अदालती आदेशमा सरकारले चुप लागेको विषयमा पनि सवाल उठाइएको छ।
नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल नियमन कानुन अनुसार गर्नुपर्ने र झ्याप्प बन्द गर्नु अनुपयुक्त रहेको बताउँदै, नागरिकलाई यसको पहुँचबाट वञ्चित गर्न नहुने तर्क राखेका छन्। “लाखौं मान्छे सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन्, यसले व्यापार–व्यवसायमा पनि असर गर्छ। सरकारले जनमत बुझ्नुपर्छ,” बैठकमा नेताहरुको धारणा थियो।
बैठकमा सरकारी निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको सट्टा, यसलाई नियमन गर्ने र कानुन अनुसार अगाडि बढाउने सुझाब पनि राखिएको थियो।
