नेपाल सरकारले फेसबुक, एक्स (ट्विटर), युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमा नआएको कारण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८० अन्तर्गत सूचीकरणका लागि तोकिएको अन्तिम म्याद बुधबार सकिएपछि सरकारले सम्पर्कमा नआएका वा प्रक्रिया पूरा नगरेका प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो।
नेपालले पटक–पटक प्लेटफर्महरूलाई स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुनुवाइ अधिकारी र स्व–नियमनका लागि जिम्मेवार तोक्न आग्रह गरेको थियो। तर अटेर भएपछि सरकारले बन्दको घोषणा गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले यसैलाई मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
यसबीच टिकटक, भाइबर, वी–टक, निम्बज र पोपोलाइभजस्ता एप भने सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएकाले प्रतिबन्धबाट बच्न सफल भएका छन्। नेपालका झन्डै ९० प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्तामाथि यस कदमको सीधा असर पर्ने तथ्य अधिकांश रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण
रोयटर्स: सरकारले दिएको आधिकारिक तथ्य र सूचीकरण प्रक्रियामा जोड, साथै विश्वव्यापी नियमनको प्रवृत्तिसँग तुलना।
अल जजिरा र डीडब्ल्यू न्युज: मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक मूल्यमा पर्ने प्रभावलाई प्राथमिकता, अधिकारकर्मीको भनाइलाई प्रमुखता।
एपी न्युज र टाइम्स अफ इन्डिया: विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक र यसको सम्भावित सेन्सरशिप प्रभावलाई पनि जोडेर प्रस्तुत।
टेकक्रन्च: सबैभन्दा आक्रामक रूपमा आलोचना गर्दै नेपालको कदमलाई ‘चीनको ग्रेट फायरवाल’सँग तुलना, यसलाई ‘डिजिटल अधिनायकवाद’को मोडेल भनेको छ।
सिन्ह्वानेट (चीन): केवल सरकारको आधिकारिक भनाइमा आधारित, आलोचनात्मक दृष्टिकोणलाई स्थान नदिएको।
आनादोलु एजेन्सी (टर्की): तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र प्रतिपक्षी दलको प्रतिक्रिया दुवैलाई समेटेको।
अधिकारकर्मी र संस्थाको प्रतिक्रिया
मानवअधिकारवादी संस्थाहरू कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (CPJ) र एक्सेस नाउ ले यो कदमले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र जनताको सूचनाप्राप्तिमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुङ्गानाले नियमन आवश्यक भए पनि कानुनी संरचनाविनाको यस्तो आकस्मिक प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार भएको बताएका छन्।
यसरी, नेपाल सरकारले लिएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको निर्णयले केवल देशभित्र मात्र नभई विश्वव्यापी स्तरमै लोकतन्त्र, मानवअधिकार र डिजिटल स्वतन्त्रताको बहसलाई चर्काएको छ।
