गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वार्षिक १ सय कामदार पनि विदेश पठाउन नसकेका ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रावधानअनुसार यस्ता कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण नगरी निलम्बन गरिएको हो।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधन अनुसार, यदि कुनै म्यानपावर कम्पनीले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय कामदार विदेश पठाउन सकेन भने, त्यस्तो कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधान २०७५ साल चैत १९ गतेदेखि लागू भएको हो।
तर, यस प्रावधानविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दै यसलाई हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए। त्यसैक्रममा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक” मार्फत उक्त प्रावधान हटाएको छ। सो विधेयक २०८२ वैशाख १६ गते संसद्बाट पारित भए पनि हालसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइनसकेको हुँदा कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार, कानुनअनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्छ। तर, वार्षिक लक्ष्य पुरा नगरेका कम्पनीहरूको इजाजतपत्र हाल नवीकरण नभएकाले निलम्बनको अवस्थामा पुगेको हो।
महानिर्देशक भट्टराईले भने, “श्रम मन्त्रालयले विगतमा ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रक्रियामार्फत वार्षिक १ सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गर्दै आएको थियो। गत आव पनि अन्तिम पटकका लागि भन्दै २५८ कम्पनीहरूको इजाजत नवीकरण गरिएको थियो।”
हाल संशोधित ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ र त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ। सो पश्चात् वैदेशिक रोजगार नियमावलीसमेत संशोधन गरिनेछ र त्यसपछि मात्रै ती म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र पुनः नवीकरण हुने प्रक्रियामा जानेछ।
