बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणाली शक्तिशाली बन्दै गएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। प्रणाली हालसम्म चक्रवातमा परिणत भइसकेको छैन, तर यसको प्रभावले देशभर वर्षा गराउन सक्ने मौसमविद्हरूले बताएका छन्।
मौसमविद्का अनुसार प्रणाली भारततर्फ अघि बढ्दै गर्दा त्यसबाट विकसित हुने बादल, जलवाष्प र वर्षाको प्रणाली नेपालसम्म आइपुग्न सक्छ। प्रणालीको बाटो र शक्तिमा परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले अहिले नै वर्षाको निश्चित मात्रा र प्रभाव यकिन गर्न कठिन भए पनि मधेश प्रदेशसहित देशभर सतर्कता आवश्यक रहेको बताइएको छ।
मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यसको प्रभाव बिहीबारदेखि थप बढ्ने र असोज ९ देखि ११ गतेसम्म वर्षाको मात्रा बढी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा बढी वर्षाको सम्भावना रहे पनि मधेश प्रदेशका तराई क्षेत्रसमेत वर्षा, डुबान र नदी–खोलामा पानीको बहाव बढ्ने जोखिममा रहन सक्छन्।
विशेषगरी लामो समयसम्म भारी वर्षा भएमा मधेशका होचा भूभाग, नदी तथा खोलानाला आसपासका बस्तीमा डुबानको जोखिम बढ्न सक्छ। मनसुनको उत्तरार्द्धमा जमिन पहिले नै भिजिसकेको अवस्थामा थप वर्षाले पानी निकासमा समस्या निम्त्याउनुका साथै कृषि क्षेत्रसमेत प्रभावित हुनसक्ने मौसमविद्हरूले बताएका छन्।
मौसमविद् मदन सिग्देलका अनुसार ठूलो वर्षाको अवस्थामा तराई क्षेत्रमा मुख्य जोखिम बाढी तथा डुबानको हो। नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा नदी किनार र होचा भूभागमा रहेका बस्ती प्रभावित हुन सक्ने भएकाले स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायले समयमै तयारी गर्न आवश्यक छ।
मौसम विज्ञान विभागले ५० देखि १०० मिलिमिटरसम्मको वर्षालाई भारी, १०० देखि २०० मिलिमिटरसम्मलाई धेरै भारी र २०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षालाई अति भारी वर्षाका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। जमिन पहिले नै भिजेको अवस्थामा २४ घण्टामा १०० देखि १५० मिलिमिटर वर्षा भए पनि बाढी, डुबान र भौतिक क्षतिको जोखिम बढ्न सक्ने मौसमविद्हरूको भनाइ छ।
यसैबीच, सम्भावित भारी वर्षालाई ध्यानमा राख्दै मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूले नदी, खोला तथा जलाधार क्षेत्रको निगरानी बढाउन, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न र आवश्यक परे पूर्वसूचना तथा उद्धारको तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ।
मौसम प्रणालीको अवस्था निरन्तर परिवर्तन भइरहेकाले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट तथा अतिरञ्जित सूचनाभन्दा मौसम विज्ञान विभाग र सम्बन्धित सरकारी निकायबाट जारी आधिकारिक सूचनालाई आधार बनाउन आग्रह गरिएको छ।
