महिनावारी एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो । महिनावारी, पाठेघर भएका व्यक्ति सामान्य बुझाइमा महिलाको प्रजनन चक्रसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, मानिसको अस्तित्वसँगै सुरु भएको हो । यो समयमा महिलाको योनीबाट ३ देखि ४ दिनसम्म रगत बग्छ । महिनावारीको समयमा महिलाहरु साविकभन्दा शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक हिसाबले कमजोर भएका हुन्छन् ।
यस पृथ्वीमा पाठेघर र अण्डाशय लिएर जन्मिएका व्यक्तिहरु अपवादमा बाहेक सबै महिनावारी हुन्छन्, जुन अनिवार्य जैविक प्रक्रिया हो । रेकर्डका अनुसार चिम्पाञ्जीको उदयसँगै वा चार खर्च वर्षदेखि महिनावारी विद्यमान भएको इतिहास छ ।
मर्यादित महिनावारी महिलाहरुको महिनावारी प्रक्रियालाई स्वस्थ, सुरक्षित र सम्मानजनक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हो । यसले महिलाहरुले महिनावारीको समयमा स्वच्छ र सुरक्षित सामग्रीहरु प्रयोग गर्न पाउनु, उचित शौचालय सुविधा उपलब्ध हुनु र महिनावारी भएको समयमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवरोधहरुविना स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न र आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्न पाउनु पर्ने अवस्थालाई जनाउँछ ।
मर्यादित महिनावारी सबै महिनावारी हुने मानवको अधिकार हो । तर, हाम्रो समाजमा अहिले पनि मर्यादित महिनावारीको विषयलाई खासै महत्वपूर्ण रुपमा लिने गरिएको छैन् ।
महिनावारीका विषयमा थुप्रै प्रकारका नकारात्मक धारणा र कुसंस्कारहरु हाम्रो समाजमा हालपनि विद्यमान छ । मधेश प्रदेशमा महिनावारी विभेद बाहिरी रुपमा नदेखिएपनि भित्रै भित्र यस विभेदको खाडलमा थुप्रै महिलाहरु पुडिएका छन् । महिनावारी भएको बेला महिलालाई खेतबारी, गोठ, पुजाकोठा र भान्सामा जान नदिनु सामान्य चलन जस्तो देखिन्छ । उनीहरुले सांस्कृतिक उत्सव, पर्वत्योहार वा व्रतहरुमा सहभागिता जनाउन नपाउनु । पुजापाठका सामग्रीहरु छुन नपाउनु, मन्दिर जान नपाउनु जस्ता कुराहरुलाई खासै ठूलो विषयका रुपमा मधेशमा चित्रित गरिएको छैन् । तर, महिनाको ३० दिन मध्ये पाँच दिन सम्म विभेदको सिकार हुने महिलाहरुको यस पाँचदिनमा हुने शारीरिक र मानसिक पिडालाई सम्बोधन गर्न कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन् ।
महिनावारी हुनु कुनै पाप होइन् । यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । शरिरमा खुट्टाको नंग देखि टाउँकोको कपाल सम्मलाई स्वस्थ राख्न महिनावारीको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो त स्वस्थ्य शरिरको लक्षण हो । महिनावारीको रगत शुद्ध सफा र पवित्र हुन्छ । तर, हाम्रो समाजमा यस विषयहरुलाई प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन् । अहिले पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले महिनावारीको कुरा गर्दा मात्रै सेनेटरी प्याड बुझ्छन् ।
हालै मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेशकको नीति तथा कार्यक्रम २०८३ मा मर्यादित महिनावारीको विषयलाई कहि कतैं उल्लेख समेत गरिएको छैन् । एति सम्म कि नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनको बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिएका माननीयहरुले समेत महिनावारीको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्ने विषय उठान गरेनन् । यस कुराले के प्रष्ट गर्छ भने मधेश प्रदेशमा महिनावारी विभेदको चपेटमा महिलाहरु भएपनि प्रदेश सरकारको लागि यसको कुनै अर्थनै छैन् ।
यसअघिका बजेट तथा नीति र योजनाहरुमा समेत मर्यादित महिनावारीको विषय समावेश गरिएको थिएन् ।
मधेश प्रदेशमा महिनावारी मैत्री संरचनाहरुको अभाव छ । सरकारी कार्यालय होस् वा प्रदेशको मन्त्रालयहरुनै कहि कतै महिनावारी मैत्री शौचालय वा स्थान पाउन गाहे छ । विद्यालयहरुमा समेत महिनावारी हुनेहरुका लागि कुनै विशेष व्यवस्थापन गरिएको छैन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै योजना समावेश गर्न सक्थ्यो तर, जानकारीको अभावमा होस् वा यो विषयलाई ध्याननै दिन नचाहेको कारणले होस् मर्यादित महिनावारी संरचना निर्माण कहि कतैं महत्वमा देखिएको छैन् । प्रदेश सरकारले यसअघि पनि प्रदेशमा सय वटा छात्रामैत्री शौचालयहरु विद्यालयहरुमा निर्माण गराएको हो । तर, ति सबै शौचालयहरु सामान्य कोठा जस्तै छन् । नत त्यहाँ महिनावारी लक्षित कुनै प्याड वा अन्य सामग्रीको बन्दोबस्त गरिएको पाईन्छ नत डस्टविन, सेनिटाईजर वा मर्यादित महिनावारीका लागि चाहिने खालका सामग्रीहरुकै व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो मातहतको सम्पूर्ण निकायमा मर्यादित महिनावारीलाई ख्याल गरि सो अनुसारको बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने हो तर, त्यो हुन सकेको छैन् ।
महिनावारी हुने व्यक्तिहरु नहुने वा नपुग्ने कुनै ठाउँ वा क्षेत्र नै हुदैँन्। महिनावारी वा महिनावारी हुने व्यक्ति वा उसको गतिवीधिलाई लिएर कुनै पनि किसिमको हेलोहोचो, छुइछाइ, वा कुनै देखिने वा नदेखिने खालको विभेद गरियो भने त्यसलाई सामाजिक अपराध मानिन्छ । र समाजिक अपराध दण्डनीय हो ।
नेपालको मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा, ३, ४ मा यस्तो प्रकृतिको विभेद गर्न नहुने, यदि गरेको पाईएमा तीन महिना जेल, तीन हजार रुपैंया जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने कुरा उल्लेखित छ । यदि महिनावारी विभेद सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले गरेको खण्डमा यो दण्ड दुई हुने कुरा पनि उल्लेखित छ ।
राष्टिय सभाबाट गत चैत्र ९ गते मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावनै सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । राष्टिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाहले पेश गरेको मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो ।
हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा लैंगिक विभेदलगायत सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको अवधारणामा प्रतिबद्ध रह्ने संकल्प गरिएको छ, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छर्र्, महिनावारी हुने बालिका, महिलाहरु महिनावारी भएको बेला सामाजिक बहिष्करण हिंसा, विभेद र विभेदका कारण हुने शारीरिक र मानसिक पीडा, असुरक्षाले व्यक्तिको समग्र विकास अवरुद्ध हुने गरेको छ ।’ महिनावारी विभेद आफैंमा यौनिक तथा लैंगिक हिंसा भएको र मानवअधिकारको हनन् पनि भएको प्रस्तावमा उल्लेखित छ । संकल्प प्रस्तावमा महिनावारी विभेदले संवैधानिक रुपमा महिलाहरुलाई प्रदान गरिएका करिब १ दर्जनभन्दा बढि अधिकारको हनन् भएकाले तत्काल नयाँ कानुन बनाउन माग समेत गरिएको छ ।
मर्यादित महिनावारीका विषयमा प्रदेशगत र जिल्लागत रुपमा समेत ठोस कानुन ल्याउनु आवश्यक छ । मधेश प्रदेशमा यस विषयलाई अझ बढि गम्भीरताका साथ सरोकारवाला निकायहरुले अघि बढाउनु पर्ने हो तर, सरकारले हालसम्म यस विषय तर्फ ध्याननै केन्द्रित गर्न सकेको छैन् ।
कुनैपनि सार्वजनिक संघसंस्थामा प्रवेश गर्दा आवश्यक परेको अवस्थामा मर्यादित महिनावारी मैत्री संरचना हुन आवश्यक छ तर, मधेश प्रदेशको नीति निर्माण गर्ने थलोहरुमा महिनावारी प्याड समेत उपलब्ध हुन सकेको छैन् जुनकी लज्जास्पद र निन्दनीय छ ।
मर्यादित महिनावारी, महिनावारी हुने व्यक्तिहरुको जीवनकालभर महिनावारी विभेदरहित अवस्था हुनु हो । मर्यादित महिनावारीको सवालले महिनावारी हुनेहरुलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेपनि यसले अप्रत्यक्ष रुपमा सबैको सवलीकरणलाई सम्बोधन गर्छ । यो नयाँ र बृहत्त अवधारणा हो । यसले महिनावारीलाई लैंगिक हिंसा र मानव अधिकारको हननको रुपमा व्याख्या गर्छ ।
मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धन गर्न राज्यको मुख्य भूमिका छ । त्यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको झनै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ किनभने मर्यादित महिनावारी संवैधानिक अधिकार पनि हो । यसका लागि नेपाल सरकारले राष्टिय नीति २०७४ पनि बनाएको छ । लैंगिक ऐन २०७६ र १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ यी सबै परिवेशलाई हेर्दै मधेश प्रदेश सरकारले मर्यादित महिनावारीलाई नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।
