मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मकै सानो आकारको बजेट आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातलगायतका क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याउन लागिएको हो।
प्रदेशसभा सचिवालयले आज दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेको छ। सोही बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले चालु तथा पुँजीगत खर्च समेटेर करिब ४१ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेटको कुल आकार ४२ अर्ब रुपैयाँभित्र सीमित रहने बताइएको छ, जुन मधेश प्रदेश स्थापनापछि ल्याइएका बजेटमध्ये सबैभन्दा सानो हुनेछ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि मधेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर राजस्व संकलन र स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिँदा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारले अधिकांश विकास योजनाको बजेटमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नुपरेको थियो।
आर्थिक स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा वित्तीय दबाब बढेको निष्कर्ष निकाल्दै यसपटक सरकारले यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेटमा जोड दिएको जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा साना–साना योजनाको संख्या घटाएर ठूला र प्रभावकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने छरिएका योजनालाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न शीर्षकका योजनालाई एकीकृत गरी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ बराबरका विकास आयोजना समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।