अबदेखि घरजग्गा किनबेच गर्दा किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षले आफ्नो बैंक खाताको स्टेटमेन्ट अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पठाएको निर्देशनअनुसार बैंकमार्फत कारोबार भएको प्रमाण नआए मालपोतमा प्रक्रिया अघि बढ्न पाउनेछैन ।
निर्देशनअनुसार, अबदेखि खरिदकर्ताको खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण — बैंक स्टेटमेन्ट वा सोसरहको लिखत-बैनासाथ संलग्न गर्नैपर्नेछ। साथै दुवै पक्षले ग्राहक पहिचान फारम (KYC) पनि अनिवार्य रूपमा भरेको हुनुपर्छ।
‘डिपोजिट भौचर’ मात्रै अब नपुग्ने
यसअघि डिपोजिट भौचर वा गुड फर पेमेन्ट भए पनि वास्तविक कारोबार नहुने र कालो धन सेतो बनाउने माध्यम बनिरहेको भन्दै कडाइ गरिएको हो।
अबदेखि मालपोत कार्यालयले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार अनिवार्य रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, शंकास्पद कारोबार देखिएमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) मा जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तीन करोडभन्दा माथिको कारोबार विशेष निगरानीमा
एकै दिनमा वा चरणबद्ध रूपमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएमा पनि विशेष विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। बैनाबट्टामा उल्लेख गरिएको रकम बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत भुक्तानी भएको स्पष्ट प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन दबाब
नेपाल हाल एफएटिएफको ‘ग्रे सूची’ मा परेकाले अबको दुई वर्षभित्रै सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले, घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले बैंकिङ प्रमाण अनिवार्य बनाइएको हो।
विभागको यो निर्णयसँगै अब घरजग्गा कारोबार कालो धन लुकाउने माध्यम बन्ने सम्भावना न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ।
