वीरगंज । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र घोषणा भएयता मुलुकले तीन जना राष्ट्रप्रमुख पाइसकेको छ भने जनताले तीन तहका सरकारको अनुभव गरिरहेका छन् । २५० वर्ष लामो निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भई जनताका छोराछोरी नै राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्थाले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको मानिन्छ ।
सङ्घीयतासँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको र विकास निर्माणमा विगतको तुलनामा ठूलो फड्को मारेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् । सडक सञ्जालको विस्तार, खानेपानी र बिजुली बत्तिको पहुँचमा वृद्धि लगायतका थुप्रै सकारात्मक परिवर्तनहरू गणतन्त्रको देनका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका सबै अधिकारहरू प्राप्त नभएको र जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नआएको गुनासो भने कायमै छ । यसैलाई लिएर व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।
स्थानीय बुद्धिजीवीहरूका अनुसार, यो राजनीतिक व्यवस्था निकै उदार छ र जनताको मतबाट दुईतिहाइ सांसद संख्या पुगेमा व्यवस्थामा फेरबदल गर्न पनि सकिन्छ । यस्तो खुल्लापन हुँदा पनि यसको विरोध गर्नु युक्तिसंगत नभएको उनीहरूको तर्क छ ।
‘आफ्नो ठाउँका मुद्दा उठाउन र समस्या समाधान गर्न सहज बनाउनु संघियताको मुल अभिप्राय हो ।’
नेतृत्व र सुशासनमा प्रश्न
जनप्रतिनिधिहरूले चुनावताका गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेको र आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित रहेको गुनासो जनतामा छ । देशमा रोजगारीको अभावले लाखौं युवा विदेशिन बाध्य हुनु, एक घर एक रोजगारी जस्ता नाराहरू पूरा हुन नसक्नुले जनतामा असन्तुष्टि बढेको स्थानीय युवाहरू बताउँछन् । नेतृत्वको जीवनशैलीमा देखिएको चामत्कारिक परिवर्तन र कुशासनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्नु राम्रो सङ्केत नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यवस्था होइन, नेतृत्व सुधारको आवश्यकता
स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरू भने व्यवस्था गलत नभएको र पुनः एकदलीय शासन व्यवस्थाले जरा गाड्न सक्ने खतराप्रति सचेत रहनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनीहरूका अनुसार, व्यवस्थामा बदलाबभन्दा पनि यसमा रहेका कमिकमजोरीहरू केलाएर त्यसलाई मात्र हटाए दलको जनाधार र नागरिकको जनअपेक्षा पनि पूरा हुनेछ ।
मधेश प्रदेशसभा सदस्य श्याम पटेलका अनुसार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीमध्येकै उत्कृष्ट प्रणाली हो र यसको विकल्प निरंकुश राजतन्त्र बन्न सक्दैन । खराबी व्यवस्थामा नभई यसलाई चलाउने नेतृत्वमा भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्वाचन प्रणली भड्किलो भयो यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि व्यवस्था फेर्नेभन्दा पनि ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूको कार्यशैली र व्यवहार फेरेमा नेपालले विश्वमै राम्रो भनिएको राजनीतिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सक्ने बताउँछन् ।
जनअपेक्षा पूरा गर्न आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यम, व्यापार र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउनुपर्ने पटेर्वासुगौली गाँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतोको तर्क छ । भाएका स्रोतसाधनलाई व्यवस्थित गरेर बजारीकरण गरे अवश्य देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने महतोको भनाई छ । जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिएमा मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनविश्वास जित्न सक्ने देखिन्छ ।
भिडियो रिपोर्ट :
