नेपालसहित विश्वभरका सयौं विद्यार्थीका लागि हार्वर्ड विश्वविद्यालय एउटा सपना हो । विश्वकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर उज्यालो भविष्य कोर्ने आकांक्षा बोकेर धेरैले आवेदन दिने गर्छन् । तर, अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयले ती सपना चकनाचुर हुने खतरा देखिएको छ ।
अमेरिकी सरकारले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी गृहमन्त्री क्रिस्टी नोमले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत जानकारी दिँदै हार्वर्डले ‘कानुनसम्मत रूपमा काम गर्न असफल भएकाले’ विदेशी भर्ना अनुमति खारेज गरिएको बताएकी हुन् ।
नोमले यो निर्णय केवल हार्वर्डका लागि मात्र नभई अमेरिकाका अन्य विश्वविद्यालयका लागि पनि कडा चेतावनी भएको उल्लेख गरेकी छन् । उनका अनुसार हार्वर्डमा अहिले अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अन्य शैक्षिक संस्थामा स्थानान्तरण हुनुपर्नेछ ।
‘स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम’ अन्तर्गत हार्वर्डमा हाल नेपालसहित १४० भन्दा बढी देशका ६ हजार ७ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जुन विश्वविद्यालयको कुल विद्यार्थी संख्याको करिब २७ प्रतिशत हो ।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनले हार्वर्डमाथि यहूदी विरोधी भावना फैलाउन सहयोग गरेको, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेमतो गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै आएको थियो । विश्वविद्यालयले ती सबै आरोपको खण्डन गर्दै अमेरिकी सरकारले लिएको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, शैक्षिक वातावरण र स्वयं अमेरिकाको विश्व प्रतिष्ठामा आँच आउने चेतावनी दिएको छ ।
हार्वर्डमाथि प्रतिबन्धसँगै सरकारद्वारा दिइने दुई अर्ब डलर बराबरको कोष पनि रोक्का गरिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले शासन, भर्ना अभ्यास र प्रक्रिया सुधारका लागि निर्देशनसहितको सूची पठाएको तर हार्वर्डले उक्त सूची अस्वीकार गरेपछि प्रतिबन्धको निर्णय लिइएको बताइएको छ ।
यो निर्णयले हार्वर्डमै अध्ययन गर्न तम्सिएका र अध्ययनरत हजारौं विदेशी विद्यार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ, जुन अमेरिका जस्तो देशको खुला शैक्षिक नीतिसँग पनि मेल खाँदैन।
