सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले गण्डक–घण्टाघर–मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तार गर्दा घना आवादी क्षेत्र जोगाउन आग्रह गरेका छन् । उनले जनताको इच्छा विपरीत जबर्जस्ती घर भत्काएर सडक विस्तार नगरिने स्पष्ट पारेका हुन्।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सार्वजनिक गरेको योजनाले उक्त क्षेत्रमा सयौँ घर भत्किने, हजारौँ मानिस विस्थापित हुने तथा रोजगारी गुम्ने खतरा देखिएपछि स्थानीयवासी आन्दोलित छन्। स्थानीयको माग अनुसार १० देखि १५ मिटर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने अडानका लागि मन्त्री गुप्ता प्रतिवद्ध देखिएका छन् ।
मन्त्री गुप्ताले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग छलफल गरी उक्त विषयमा समाधान खोजेका हुन् । ‘वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडकपीडित संघर्ष समिति’का संयोजक कुन्दन रौनियारसहितको टोलीलाई लिएर उनी मन्त्री दाहालको कार्यकक्षमै पुगेका थिए ।
छलफलमा मन्त्री दाहालले मन्त्रालयको तर्फबाट सो सडक २५/२५ मिटर चौडाइमा विस्तार गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै जनताको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अनावश्यक क्षति हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आवश्यक परे सो सडक सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले विस्तार गर्न सक्ने प्रावधान मिलाइने पनि उनले बताए ।
यो निर्णयसँगै गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको साढे ६ किलोमिटर सडक विस्तारबारे स्थानीयमा देखिएको अन्योलता हटेको संघर्ष समितिको भनाइ छ।
संघर्ष समितिका अनुसार यदि २५/२५ मिटर चौडाइमा सडक विस्तार गरिएमा करिब १,५०० घर भत्किने, एक लाख मानिस विस्थापित हुने तथा नौ हजारभन्दा बढी युवाको रोजगारी गुम्नेछ। साथै, त्यस क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक मन्दिर, धर्मशाला, अनाथालय, इदगाह, सरकारी विद्यालय र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालजस्ता महत्वपूर्ण संरचना पनि मासिने खतरा छ।
२०७२ भदौ २१ मा मन्त्रिपरिषदले सो सडकलाई त्रिभुवन राजपथबाट हटाइसकेको निर्णय गरे पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले अझै पनि सो क्षेत्र त्रिभुवन राजपथभित्रै पर्छ भन्ने अडान राख्दै २०७५ सालमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
तर स्थानीयले २०५८ सालमै गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको क्षेत्रमा घना आवादी क्षेत्र घोषणा भइसकेको र त्यहाँका संरचना भत्काउन नहुने निर्णय भइसकेको स्मरण गराउँदै सडक विस्तारको विकल्पस्वरूप पूर्व मेयर विमल प्रसाद श्रीवास्तवले निर्माण गराएको ११० फिटको चार लेनको ‘ह्वाइ–वे बाइपास’ प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सोमबारको छलफलमा पूर्वमेयर विजय सरावगी, नेकपा एमालेका नेता प्रल्हाद गिरीलगायत संघर्ष समितिका सदस्यहरूको पनि उपस्थिति थियो।
