संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त एकल तथा साझा अधिकार हस्तान्तरण नभएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मंगलबार आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा उनीहरूले केन्द्रको केन्द्रीकृत मानसिकता, कानुन निर्माणमा ढिलाइ र प्रदेश संरचनाविरुद्ध फैलाइएको नकारात्मक भाष्यको आलोचना गरेका हुन् ।
दुईदिने सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार र कानुन नदिई प्रदेशसँग परिणाम खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारमै केन्द्रित राखेर प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको तर प्रदेशलाई नै खर्चिलो संरचनाका रूपमा चित्रण गरिएको उनीहरूको गुनासो थियो । सम्मेलनपछि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकजुट भएर अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष निर्णायक दबाब दिने तयारी गरिएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचना संघीयताको मूल खम्बा भएको बताए । स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको लामो इतिहास भए पनि संघीयतासँगै जन्मिएको नयाँ संरचना प्रदेश नै भएकाले यसको प्रभावकारितामा संघीयताको सफलता निर्भर रहने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्दै आलोचना गर्ने प्रवृत्तिको खण्डन गर्दै कार्कीले मुलुकको कुल चालु खर्चमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघ र स्थानीय तहको रहेको तथा सातै प्रदेशको हिस्सा करिब ४ देखि ५ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । ‘९५ प्रतिशत खर्च अन्यत्र हुने तर बदनामी जति प्रदेशले खेप्नुपर्ने विडम्बना छ,’ उनले भने ।
संविधानमा प्रदेशका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नभएकाले आगामी संविधान संशोधनमा एकल तथा साझा अधिकारको सीमा द्विविधारहित बनाउनुपर्ने उनको माग थियो । २०७५ सालदेखि नै उठ्दै आएका निजामती, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनका माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनले अब सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वसहित काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीहरू संघीयता कार्यान्वयनप्रति इमानदार नदेखिएको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा अपेक्षित प्रतिबद्धता नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो ।
‘हामीलाई अधिकारविहीन बनाएर परिणाम खोजिएको छ । खुट्टा बाँधिदिएर दौड भन्दा दौडिन नसक्नु स्वाभाविक हो,’ पाण्डेले भने । उनले २०८० असारमा पोखरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बुझाइएको १७ बुँदे साझा मागमध्ये १६ वटा बुँदा अझै कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिए ।
प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण र अन्य आवश्यक कानुनको अभावमा प्रदेशको कार्यक्षमता कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले कुल प्रशासनिक खर्चमा संघको हिस्सा ५०.४७ प्रतिशत, स्थानीय तहको ४४.८४ प्रतिशत र प्रदेशको ४.६९ प्रतिशत रहेको बताए । प्रदेशमा सचिवहरूको छिटोछिटो सरुवा हुने प्रवृत्तिले प्रशासनिक स्थायित्वसमेत प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशले नयाँ वा अतिरिक्त अधिकार नमागेको, संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार मात्रै कार्यान्वयन गर्न खोजेको स्पष्ट पारे । नौ वर्षदेखि माग उठाउँदा पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको उनको आरोप थियो ।
प्रदेश मातहत प्रहरी नआउनु र संघीय निजामती ऐन जारी नहुनु संघीयता कार्यान्वयनको गम्भीर कमजोरी भएको उनले बताए । शिक्षा तथा वनसम्बन्धी कानुनका कारण प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय समायोजन र शिक्षक व्यवस्थापनमा समेत प्रदेशको अधिकार सीमित रहेको बताए । वित्तीय हस्तान्तरणमा संघले संकुचित दृष्टिकोण अपनाएको उनको गुनासो थियो ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरू सबल नभएसम्म संघीयता सफल हुन नसक्ने बताए । उनले प्रदेशहरूबीच साझा धारणा बनाएर केन्द्र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हामी अधिकार माग्न मात्र आएका होइनौँ, जिम्मेवारी बहन गर्न पनि पूर्ण रूपमा तयार छौँ,’ यादवले भने ।
प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । संघीय सरकारले आफूखुसी प्रदेशमा सचिव पठाउने अभ्यासले प्रदेशको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो ।
वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन आगामी वर्षदेखि तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना संघले रोक्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, ट्राफिक जरिवानाको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने र रोयल्टी समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनले राखे । त्यस्तै, ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाको स्वीकृति प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाटै हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारे ।
मधेशलाई कृषि हबका रूपमा विकास गर्ने, सिमरालाई अन्तरप्रदेश हवाई हब बनाउने, जनकपुर–लुम्बिनी पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने र बाढी तथा डुबान नियन्त्रणका लागि साझा नदी प्रणाली सञ्जाल विकास गर्ने प्रस्तावसमेत यादवले प्रस्तुत गरे ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संघीयताको मर्म राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्ति र स्रोतलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउनु रहेको बताए । ‘सिंहदरबारमा रहेको अधिकारलाई प्रदेशको राजधानीमा सार्नु मात्र संघीयता होइन,’ उनले भने, ‘नागरिकको पहुँच बढाउनु र शासनलाई उत्तरदायी बनाउनु संघीयता हो ।’
संविधानको परिकल्पना र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेको उल्लेख गर्दै उनले अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता र संघसँगको समन्वय अभावले प्रदेशको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाएको बताए । जलवायु संकटलाई साझा चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्न सातै प्रदेशको सहभागितामा एकीकृत अन्तरप्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखे ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारको अभावले कर्णालीको विकास सम्भावना उपयोग गर्न कठिन भएको बताए । जलस्रोत, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आवश्यक कानुन र अधिकार नहुँदा प्रदेशले अपेक्षित काम गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीका कारण प्रदेशविरोधी भाष्य फैलिन थालेको भन्दै उनले प्रदेशले हासिल गरेका उपलब्धि र नागरिकको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन तथ्यका आधारमा जनतासमक्ष पुर्याउनुपर्ने बताए । संघीयताको मुख्य अंग प्रदेश संरचना भएकाले अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
सम्मेलनमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले कृषि मूल्य शृंखला, बहुप्रादेशिक पर्यटन सर्किट, यातायात तथा अन्य पूर्वाधारको सम्पर्क सञ्जाल, विपद् प्रतिकार्य र नवप्रवर्तनमा प्रदेशहरूबीच सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । सम्मेलनलाई वार्षिक औपचारिकतामा सीमित नराखी स्थायी संयन्त्रका रूपमा ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
विराटनगरमा जारी सम्मेलनले संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण, वन तथा शिक्षा ऐन संशोधन र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटेर साझा घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार हस्तान्तरणको विषयलाई अब औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी संघीय सरकारसँग निर्णायक वार्तामार्फत टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
