रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट पारित कार्यविधिअनुसार बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तले स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा गलत दाबी रोक्नुका साथै बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान र विवरण यकिन गर्न सरकारले यस्तो प्रक्रिया निर्धारण गरेको हो। कार्यविधिले नेपाली र विदेशी नागरिकका लागि छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया तय गरेको छ।
नेपाली नागरिकका लागि यस्तो छ प्रक्रिया
कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान यकिन गर्न बढीमा पाँच दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि बेपत्ता व्यक्तिका एकाघरका सदस्यले परिचय र नाता खुल्ने सरकारी कागजातसहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदनसँगै फोटो र औँठाछापसहित २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएको विवरण खुल्ने फारम भर्नुपर्नेछ। बाढीबाहेक अन्य कारणले बेपत्ता नभएको स्वघोषणा पनि गर्नुपर्नेछ। झुटो विवरण पेस गरेको प्रमाणित भए कानुनबमोजिम कारबाही भोग्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ।
एकाघरका सदस्य नभएको अवस्थामा वडा अध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
दाबी विरोधका लागि तीन दिनको समय
वडा समितिले प्राप्त निवेदनको जाँचबुझ गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्नेछ। समितिले बेपत्ता व्यक्तिको सूची यकिन गरेपछि दाबी विरोधका लागि तीन दिनको समय दिएर सार्वजनिक गर्नेछ।
दाबी विरोध परेमा त्यसको जाँचबुझ गरी अन्तिम विवरण वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला समितिको निर्णयसहित पाँच दिनभित्र अन्तिम विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रदेशको विपद् हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।
विदेशी नागरिकका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया
बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएका विदेशी नागरिकको हकमा भने कूटनीतिक माध्यमबाट पहिचान र विवरण प्रमाणीकरण गरिनेछ। प्राधिकरणमा सङ्कलित विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगबाट विवरण प्रमाणित गराउनेछ। प्रमाणित विवरण पुनः गृह मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा आएपछि कार्यकारी समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ। त्यसपछि मात्र विदेशी नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिले बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको कानुनी पहिचान, मृत्युको प्रमाणपत्र तथा राहत र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
