सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा सेवाबाट हटाइएका श्रमिकलाई कार्यस्थलमा पुनर्बहाली गर्न सम्भव नभएमा सेवा अवधिका आधारमा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ । अदालतले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा श्रमिकले काम गरेको प्रत्येक वर्ष बराबर एक महिनाको तलबलाई न्यूनतम आधार मान्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नारायणी मोर्डन पल्सेस इन्डस्ट्रिज प्रालिबाट बर्खास्त गरिएका श्रमिक दिपु साह तुरहाको रिटमा यस्तो फैसला सुनाएको हो । २०८३ भदौ ३१ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
उद्योगमा १६–१७ वर्षदेखि कार्यरत तुरहा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा परेका थिए । पछि पर्सा जिल्ला अदालतबाट उनले पूर्ण सफाइ पाए पनि ३० दिनभन्दा बढी बिनास्वीकृति अनुपस्थित रहेको भन्दै उद्योगले उनलाई सेवाबाट हटाएको थियो ।
श्रम अदालतले निष्कासनलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरे पनि पुनर्बहालीको सट्टा तीन महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबर क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध श्रमिक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले प्रहरी हिरासतमा रहेका कारण काममा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थालाई स्वेच्छिक अनुपस्थिति वा खराब आचरण मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । थुनामुक्त भएपछि काममा फर्कन खोज्दा रोजगारदाताले नै अवरोध गरेको अवस्थामा श्रमिकलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने अदालतको व्याख्या छ ।
अदालतले रोजगारदाता र श्रमिकबीच पारस्परिक विश्वास समाप्त भएको अवस्थामा जबर्जस्ती पुनर्बहाली गराउनु व्यावहारिक नहुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्बहालीको सट्टा उचित क्षतिपूर्ति दिन सकिने भए पनि नाममात्रको रकम तोक्नु न्यायसङ्गत नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।
क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा श्रमिकको कुल सेवा अवधि, प्रतिष्ठानको प्रकृति तथा आर्थिक क्षमता, अनिवार्य अवकाश हुन बाँकी उमेर र भविष्यमा समान स्तरको रोजगारी प्राप्त गर्ने सम्भावनालगायत पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
सेवा अवधिका आधारमा क्षतिपूर्ति गणना गर्नुपर्ने
सर्वोच्चले श्रमिकले सेवा सुरु गरेको मितिदेखि फैसलाको मितिसम्मको कुल सेवा अवधि कायम गरी त्यसमा थप एक महिना जोड्नुपर्ने आदेश दिएको छ । त्यसपछि हाल सोही स्तरको पदमा कार्यरत श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकलाई आधार मानी प्रतिवर्ष एक महिनाको तलबका दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट क्षतिपूर्तिका रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्चले पुनर्बहाली नगर्ने श्रम अदालतको निर्णयलाई कायम राख्दै तीन महिनाको मात्र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय बदर गरेको छ । साथै, सोहीअनुसार क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न उद्योगका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
यस फैसलाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(२) अनुसार पुनर्बहालीको सट्टा दिइने उचित क्षतिपूर्ति स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने र श्रमिकको सेवा अवधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।
