मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले मूल गेटमा धर्ना दिएपछि विगत ३ दिनदेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह ठप्प भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ श्रीसियाका स्थानीयवासीले मुआब्जा रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै धर्ना दिएपछि बन्दरगाहमा लोडअनलोड र प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएको हो ।
मूल गेटमा धर्ना दिएका स्थानीयले सेवाग्राही, भन्सार एजेन्ट, कामदारलगायतलाई बन्दरगाह प्रवेशमा रोक लगाएपछि कामकाज प्रभावित भएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीले बताए । तेस्रो मुलुकबाट आएका कन्टेनरसमेत अनलोड गर्न नपाएको व्यापारीले बताएका छन् ।
कन्टेनर अनलोड नभएपछि कन्टेनर लिएर आएका रेल रेकसमेत खाली हुन सकेका छैनन् । यसको आर्थिक भार व्यापारीमा परेको छ । लोडअनलोडमा ढिलाइ हुँदा ठूलो रकम जरिवानमा जाने चिन्ता आयातकर्तालाई छ ।
स्थानीय प्रशासनले सहमतिको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालका अनुसार मंगलबारको छलफलले निकास निकाल्न नसकेपछि पुनः बुधबार बिहान छलफल हुने भएको छ ।
स्थानीयका अनुसार फिल्डबुकमा दर्ता रहेका करिब ८०–९० जनाको जग्गा, घर, अस्पताल, विद्यालयलगायत स्ववासी जग्गा तथा संरचनाको मुआब्जा सरकारले उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको हो।
सरकारले करिब एक दशकअघि बन्दरगाह र आईसीपीबीचमा रहेको ६२ विगाह जग्गा अधिग्रहण थालेको थियो । अधिकांशको मुआब्जा दिइए पनि केही जग्गा र संरचनाको मुआब्जा बितरण हुन सकेको छैन । संरचनाको मुआब्जा उपलब्ध गराउँदा फुसको घरमा एक प्रतिशत, खपडाको घरमा डेढ प्रतिशत र पक्की घरमा दुई प्रतिशत सम्पत्ति कर कट्टा गर्ने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीयवासीले त्यसको समेत विरोध गरेका छन्।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारणका लागि मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। समितिले संरचनाको मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा रकम मागका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थ मन्त्रालयबाट रकम प्राप्त भएपछि मात्र स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण गर्न सकिने प्रशासनले जनाएको छ। तर, मूल्यांकन समितिले पुराना घर र संरचनाको २०८१ सालको मूल्य अनुसार मूल्यांकन गरेको पाइएपछि विवादित बनेको थियो ।
