उखु किसानले अनुदान रकम प्राप्त गर्न वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने र बिचौलियाका कारण समस्या भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। यससँगै किसानको सूचीकरण, अनुदान भुक्तानी, अनुगमन तथा अनियमितता गर्नेमाथि कारबाहीका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको हो। उक्त कार्यविधि २१ असोज २०८३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको हो।
चिनी उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुका साथै व्यावसायिक उखु खेती प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुदान लिन चाहने उखु उत्पादक किसानले अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ। किसानले प्रत्येक वर्ष साउनदेखि असोज मसान्तसम्म तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राप्त निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी स्थानीय तहले कात्तिक मसान्तभित्र किसानको अन्तिम सूची तयार गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
सरकारी निकाय वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका उखु उत्पादक संस्थाले भने यस्तो अनुदान पाउने छैनन्। तर, समूह वा सहकारीमार्फत उखु खेती गरी चिनी मिललाई बिक्री गर्ने किसानले भने व्यक्तिगत बैंक खातामै अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले चिनी उद्योगलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ। अब चिनी मिलले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तभित्र उखु खरिद तथा क्रसिङसम्बन्धी कार्ययोजना कृषि विभागमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, सरकारले तोकेको न्यूनतम खरिद मूल्यमा उखु खरिद गरी त्यसबापतको रकम किसानको बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
उखु क्रसिङ सुरु भएपछि मिलले खरिद गरेको उखु र किसानको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अनुदान वितरण व्यवस्थित बनाउन चिनी मिल सञ्चालन भएका जिल्लामा चार सदस्यीय भुक्तानी समिति गठन गरिनेछ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनेछन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
उक्त समितिले सरकारले निर्धारण गरेको अनुदान रकम र उखु क्रसिङको परिमाणका आधारमा बजेट माग गर्ने, चिनी मिलको कर विवरण सम्बन्धित कार्यालयसँग भिडान गर्ने तथा अनुदान भुक्तानीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहले प्रमाणित किसान सूची र चिनी मिलबाट प्राप्त १५ दिने विवरण भिडान गरी समितिमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। यस्तो सिफारिस गरिएको विवरण स्थानीय तहले सूचना पाटी र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कात्तिक मसान्तभित्रको सूचीकरणमा छुटेका वास्तविक किसानले पनि उखु बिक्री गरेको प्रमाणित भएमा स्थानीय तहले पुनः जाँचबुझ गरी छुट्टै सिफारिस गर्न सक्नेछन्।
भुक्तानी समितिको निर्णयपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले किसानको बैंक खातामा अनुदान रकम जम्मा गर्नेछ। भुक्तानी गर्दा पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई प्राथमिकता दिँदै ‘पहिले आउनेलाई पहिले भुक्तानी’ अर्थात् ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ को सिद्धान्त अपनाइनेछ। किसानको खातामा जम्मा भएको र बाँकी रहेको रकमको मासिक विवरणसमेत कृषि विभागलाई बुझाउनुपर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको प्रोत्साहन अनुदान भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमा रकम विनियोजन गर्नेछ। विनियोजित बजेट अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी थप रकम निकासा गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
अनुदान वितरणमा अनियमितता रोक्न मन्त्रालय, कृषि विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कृषि निकाय, जिल्लास्थित भुक्तानी समिति र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रूपमा चिनी मिलको क्रसिङ, तौल प्रणाली, किसानको लागत, भुक्तानी अवस्था तथा उखु खेतीको स्थलगत अनुगमन गर्न सक्नेछन्।
कुनै किसान, चिनी मिल वा सरकारी पदाधिकारीले अनुदान दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले झुटो विवरण पेस गरेमा वा गलत सिफारिस गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनुदान वितरणसम्बन्धी गुनासो भए किसान तथा सरोकारवालाले कृषि विभागमा उजुरी दिन सक्नेछन्। त्यस्तो उजुरीमाथि विभागले गरेको निर्णय अन्तिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
