विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा नेपालको वरीयता एक स्थान खस्किएको छ। समृद्धि फाउन्डेसनले क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता–२०२६’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा परेको छ।
नेपालले यस वर्ष १० मध्ये ६.५९ अंक प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष ६.५८ अंकसहित नेपाल ८९औँ स्थानमा थियो। अंकमा सामान्य सुधार भए पनि अन्य देशको तुलनात्मक प्रदर्शनका कारण नेपालको वरीयता एक स्थान तल झरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ महामारीका क्रममा घटेको नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको स्तर भने पछिल्ला वर्षमा सुधार भएको छ। सन् २०१९ मा ६.५२ अंकसहित नेपाल ९८औँ स्थानमा थियो भने २०२० मा अंक घटेर ६.३१ पुग्दा १००औँ स्थानमा झरेको थियो।
प्रमुख सूचकमा नेपालको सरकारको आकार ५१औँ, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिको अधिकार ९६औँ, स्वस्थ मुद्रामा पहुँच १०१औँ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता ११७औँ र नियमन ५०औँ स्थानमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रतामा भने नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२६औँ स्थानबाट ११७औँ स्थानमा उक्लिएको छ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका २४ उप–सूचकमध्ये नेपाल सात वटामा सुधार भएको, छ वटामा पछि परेको र ११ वटामा अघिल्लो वर्षकै स्थानमा रहेको उल्लेख छ।
विश्व वरीयतामा हङकङ सबैभन्दा उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता भएको स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस रहेका छन्। जापान १३औँ, जर्मनी १९औँ, फ्रान्स ३९औँ, भारत ८८औँ, चीन ११०औँ र रुस १४३औँ स्थानमा छन्।
सबैभन्दा पुछारमा भने भेनेजुएला रहेको छ। त्यसपछि जिम्बाब्वे, सुडान, लिबिया, म्यानमार, इरान, अल्जेरिया, मलावी, इजिप्ट र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो रहेका छन्।
प्रतिवेदनले सरकारको आकार, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिको सुरक्षा, स्वस्थ मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र नियमन गरी पाँच प्रमुख क्षेत्रमा देशहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गर्छ।
