वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) तथा सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) भन्सार कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवा शुल्कमा भइरहेको वृद्धि र सेवा समय कटौतीप्रति उद्यमी व्यापारीले आपत्ति जनाएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले सेवा शुल्कको पुनरावलोकनसँगै सेवा समय पुरानै व्यवस्थाअनुसार कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । संघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाएको पत्रमा आयात–निर्यात तथा मालवस्तु ढुवानीसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवाबापत लिइने शुल्क पछिल्लो समय व्यवसायीका लागि थप आर्थिक भार बन्न थालेको उल्लेख गरेको छ ।
आईसीपी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको टीआरएस हिमालयन तथा आईसीडी भन्सार कार्यालयको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रिष्टिन भ्यालीबाट लिइने सेवा शुल्क तथा अन्य शीर्षकका रकम क्रमशः बढ्दै गएको संधको दाबी छ ।
सेवा प्रदायक संस्थाले राज्यसँग गरेको सम्झौताअनुसार शुल्क समायोजन गर्न पाउने भए पनि शुल्क वृद्धि सेवाको वास्तविक लागत र त्यसबाट सिर्जित खर्चका आधारमा हुनुपर्ने संघका अध्यक्ष हरि गौतमको तर्क छ । ‘सम्झौतामा भएको व्यवस्थालाई मात्र आधार बनाएर शुल्क बढाउँदा सेवा प्रयोग गर्ने उद्योगी–व्यवसायीको लागत निरन्तर बढ्ने र त्यसको असर अन्ततः वस्तुको मूल्य तथा आपूर्ति शृङ्खलामा पर्ने जोखिम रहन्छ,’ गौतमले भनेका छन्, ‘वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाकामध्ये एक भएकाले यहाँको भन्सार, आईसीडी र आईसीपीमा हुने सानो लागत परिवर्तनले पनि ठूलो व्यापारिक प्रभाव पार्न सक्छ । आयातकर्ताका लागि सेवा शुल्क प्रत्यक्ष लागत हो भने लामो समयसम्म सवारीसाधन तथा कन्टेनर रोकिँदा पार्किङ, चालक खर्च, ढुवानी तथा अन्य सञ्चालन लागत अप्रत्यक्ष रूपमा थपिन्छन् ।’
यस अर्थमा समस्या केवल ‘सेवा शुल्क महँगो भयो’ भन्नेमा सीमित नभएको र शुल्क वृद्धि र सेवा समय कटौती एकैसाथ हुँदा व्यापारिक कारोबारको समग्र लागत बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी उद्यमीको देखिन्छ ।
संघले उठाएको अर्को विषय आईसीपी तथा आईसीडी क्षेत्रमा सवारीसाधन र कन्टेनरको प्रवेश–प्रस्थानसम्बन्धी गेटपास सेवा समय हो ।
विगतमा उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा मालवस्तु अनलोड गरेर फर्किएका सवारीसाधन तथा कन्टेनरलाई राति ११ बजेसम्म प्रवेश वा प्रस्थानको सुविधा दिइँदै आएकोमा हाल उक्त समयसीमा राति ८ बजेसम्म सीमित गरिएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताएका छन् ।
व्यवसायीका अनुसार ढुवानी प्रणाली चौबीसै घण्टा चल्ने अवस्थामा सेवा समय तीन घण्टा घट्नु सामान्य प्रशासनिक परिवर्तनमात्र होइन । यसले सवारीसाधनको आवागमन, कन्टेनर व्यवस्थापन र मालवस्तुको आपूर्ति तालिकामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
‘उद्योगबाट मालवस्तु अनलोड गर्न समय लागेमा फर्किने सवारीसाधनले तोकिएको समयभित्र गेटपास नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसपछि सवारीसाधन वा कन्टेनरलाई लामो समय रोक्नुपर्ने हुन्छ । यसले एउटा सवारीसाधनको मात्र समस्या नभई त्यससँग जोडिएको चालक, ढुवानी कम्पनी, कन्टेनर व्यवस्थापन र आयात–निर्यातको सम्पूर्ण समयतालिकामा असर पार्छ,’ राजपालले भने ।
सेवा समय घटाउँदा व्यवसायीमाथि पर्ने खर्च प्रत्यक्ष शुल्कभन्दा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बढी हुने संघका महासचिव शिवजीप्रसाद कलवार बताउँछन् । सवारीसाधन लामो समय रोकिँदा पार्किङ शुल्क बढ्न सक्छ भने चालक तथा ढुवानी साधनको उपयोगिता घट्छ । कन्टेनर लामो समय अड्किँदा कन्टेनरसम्बन्धी थप शुल्क लाग्ने सम्भावना रहने उनले बताएका छन् ।
‘यसले ‘लजिस्टिक कस्ट’ बढाउनेमात्र होइन, बन्दरगाहबाट उद्योगसम्म र उद्योगबाट पुनः बन्दरगाहसम्म मालवस्तु ओसारपसार गर्ने प्रक्रियाको गति पनि घटाउन सक्छ,’ महासचिव कलवारले भने, ‘नेपालको आयात–निर्यात व्यापारमा वीरगञ्जको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले यहाँको ढुवानी प्रणालीमा हुने अवरोधको असर वीरगञ्जमामात्र सीमित रहँदैन । यसको प्रभाव देशका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र, बजार र उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ ।’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले सेवा प्रदायक संस्थाले लिने शुल्कको पुनरावलोकन गर्न र सेवा समयलाई पुनः विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघको मागको मूल आधार भनेको सेवा प्रदायकको लागत र सेवाग्राहीको व्यावसायिक क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । सेवा शुल्क वृद्धि आवश्यक भए त्यसको आधार, लागत संरचना र औचित्य पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवसायीको धारणा छ ।
सेवा समय निर्धारण गर्दा कार्यालय सञ्चालनको सुविधालाई मात्र नभई आयात–निर्यातको प्रकृति, उद्योगको उत्पादन समय, मालवस्तु अनलोडिङको अवधि र सडक ढुवानीको वास्तविकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने गौतमको धारणा छ ।
वीरगञ्जको व्यापारिक पूर्वाधारमा सेवा शुल्क बढ्दै जाने तर सेवाको समय र सहजता घट्दै जाने हो भने व्यवसायीमाथि दोहोरो भार पर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले सेवा प्रदायकसँग भएको सम्झौताको समीक्षा गर्दै शुल्क निर्धारणको आधार, सेवा स्तर र सञ्चालन समयबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु आवश्यक व्यापारीहरू बताउँछन् ।
व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न शुल्क पुनरावलोकन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । कति शुल्क लिइन्छ, त्यसको आधार के हो, त्यसबापत कस्तो सेवा दिइन्छ र सेवा नपाउँदा सेवाग्राहीले कस्तो अतिरिक्त लागत व्यहोर्नुपर्छ भन्ने चारवटै पक्षलाई एउटै ढाँचामा हेर्नुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ ।
‘वीरगञ्जजस्तो मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाकामा लजिस्टिक लागत घटाउनु प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले आईसीपी र आईसीडीमा सेवा शुल्क तथा समयसम्बन्धी विवादलाई व्यवसायी र सेवा प्रदायकबीचको सामान्य असहमतिको रूपमा मात्र नभई नेपालको व्यापार लागत र आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिएको नीतिगत विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजपालले भने ।
