विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक र सक्षम बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले लामो समयदेखि गठन आदेशका भरमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रयोगशालालाई अब ऐनमार्फत व्यवस्थित संरचनामा लैजान लागिएको बताए।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले प्रयोगशालाको वर्तमान अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराए। विशेषगरी भोटेकोशी बाढीका क्रममा पीडितहरूको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्दा प्रयोगशालाको कमजोर क्षमता देखिएको उनले बताए। त्यसबेला विदेशी टोलीको सहयोगमा मात्र परीक्षण गर्न सकिएको उल्लेख गर्दै उनले अब यस्ता परीक्षणका लागि स्वदेशी क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री पुनका अनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला हालसम्म टहरा र भाडाका घरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ। विधेयक पारित भएपछि प्रयोगशालाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा आफ्नै भवन निर्माण गर्ने बाटो खुल्ने उनले बताए।
काठमाडौंस्थित नास्ट परिसरमा अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि डिजाइनको काम अघि बढिसकेको जानकारी पनि मन्त्री पुनले दिए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै उनले उपकरण खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए। भवन निर्माणका लागि आवश्यक थप बजेट व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ।
सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका साना विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई समेत आधुनिकीकरण गर्ने तथा बाँकी प्रदेशमा पनि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना बनाएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए।
संसदीय समितिमा डीएनए सुरक्षाका विषयमा गहन छलफल भएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले न्याय सम्पादनका लागि डीएनए परीक्षण अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसको सुरक्षा र परीक्षणको शुद्धतामा कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारे।
