देशभर खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिँदै उपभोक्ता बिहानैदेखि डिपोमा लाइन बस्न बाध्य भइरहेका बेला संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारको वितरण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समितिले बजारमा ग्यासको वास्तविक अभावभन्दा पनि व्यवस्थापन, अनुगमन र पारदर्शिताको अभावले संकट सिर्जना भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल सुधारका लागि सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीबीच भएको छलफलमा ग्यास आपूर्तिको तथ्यांकदेखि निगमको खर्च प्रणालीसम्म व्यापक बहस भएको थियो।
‘२३ लाख सिलिन्डर कहाँ गए ?’
उद्योग मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले पछिल्लो तीन महिनामा करिब ७० लाख सिलिन्डर रिफिल हुनुपर्नेमा ५४ लाख मात्रै बजारमा पुगेको जानकारी दिए। यसले करिब २३ लाख सिलिन्डरको अवस्था स्पष्ट नभएको देखाएको छ।
उनका अनुसार आधा (७.१ केजी) सिलिन्डरको सट्टा पूर्ण (१४.२ केजी) सिलिन्डर प्रयोग गर्ने सरकारी निर्णयपछि उपभोक्ताले एकैपटक रित्ता सिलिन्डर भर्न थालेकाले माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो।
तर सांसदहरूले सरकारसँग ती सिलिन्डर कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट अभिलेख नै नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। सांसद प्रकाशमानसिंह कार्कीले सिलिन्डरको अवस्थाबारे तथ्यांकबिनाको नियमन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए।
आयात पर्याप्त, तर उपभोक्ता किन लाइनमा ?
नेपाल आयल निगमले भने ग्यास आयातमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेको छ। निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिपक बरालका अनुसार सामान्य अवस्थाभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी ग्यास आयात भइरहेको छ। उनले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर घरमै सञ्चित गर्दा कृत्रिम अभाव देखिएको दाबी गरे।
यद्यपि उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले निगमको भनाइलाई अस्वीकार गर्दै समस्या आयातको नभई वितरण प्रणालीको रहेको बताए। उनका अनुसार पारदर्शी प्रणालीको अभावका कारण सर्वसाधारण घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य छन् भने पहुँचवालाले सहज रूपमा ग्यास पाइरहेका छन्।
निगमको ४१ करोड भत्तामाथि असन्तुष्टि
बैठकमा नेपाल आयल निगमका कर्मचारीलाई वितरण हुने विभिन्न भत्ताको विषय पनि उठाइएको थियो। निगमले कर्मचारीका लागि करिब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूले खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।
समिति सभापति रहबर अन्सारीले उपभोक्ताले ग्यास नपाएर सास्ती खेपिरहेका बेला निगमले कर्मचारी सुविधामा ठूलो रकम खर्च गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरे। उनले अनावश्यक खर्च कटौती गरी सेवा सुधारमा ध्यान दिन निर्देशन दिए।
सहुलियतको लाभ कसले पाइरहेको छ ?
समितिले हाल सरकारले प्रतिसिलिन्डर करिब ९३८ रुपैयाँ बराबरको सहुलियत दिइरहेको भए पनि त्यसको लाभ पाँचतारे होटल र ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत लिइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
समितिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै ठूलो क्षमताका सिलिन्डर प्रयोग अनिवार्य गर्न र घरायसी उपभोक्तालाई लक्षित सहुलियत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै विद्यार्थी, साना परिवार र न्यून आय भएका उपभोक्ताका लागि पाँच केजी क्षमताको सिलिन्डरको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
अब सिलिन्डरको डिजिटल ट्र्याकिङ
ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन समितिले आगामी ९० दिनभित्र देशभर रहेका करिब १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरमा आरएफआईडी वा बारकोड जडान गरी डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। यसबाट कुन सिलिन्डर कहाँ छ, कति पटक रिफिल भयो र कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विवरण अभिलेखीकरण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै उपभोक्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग ग्यास खरिदको विवरण जोड्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
पेट्रोलियम ऐन ल्याउन जोड
बैठकमा सहभागी सांसद र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पेट्रोलियम क्षेत्र स्पष्ट कानुनी आधारबिनै सञ्चालन भइरहेको भन्दै तत्काल 'पेट्रोलियम ऐन' ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्पष्ट कानुनको अभावमा कालोबजारी नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुगमन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कठिन भइरहेको छ।
१०–१५ दिनभित्र सहज हुने उद्योगीको दाबी
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले भारतीय रिफाइनरीमा मर्मत तथा ढुवानीमा आएको अवरोधका कारण केही समय आपूर्तिमा समस्या भएको स्वीकार गर्दै आगामी १० देखि १५ दिनभित्र ग्यास वितरण सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
समितिले भने उपभोक्तालाई लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न तत्काल परिणाममुखी सुधार गर्न सरकार, नेपाल आयल निगम र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यससँगै वितरण प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधार अघि बढाउन पनि जोड दिएको छ।
