साम्प्रदायिक द्वन्द्व केवल दुई समुदायबीचको विवादमात्र होइन । यसले समाजको सामाजिक संरचना, मानव अधिकार र विशेष गरी महिलाको सुरक्षा तथा सम्मानमाथि गम्भीर आघात पु¥याउँछ । इतिहासले देखाएको छ, साम्प्रदायिक द्वन्द्व हुँदा महिला केवल प्रत्यक्ष हिंसाका शिकारमात्र बन्दैनन् । उनीहरूलाई समुदायको इज्जत वा प्रतिष्ठाको प्रतीकका रूपमा हेरिने भएकाले यौन हिंसा, जबर्जस्ती विस्थापन, मानसिक यातना, आर्थिक बहिष्कार र सामाजिक अपमानको सबैभन्दा ठूलो भार पनि उनीहरूले नै बोक्नुपर्छ । त्यसैले द्वन्द्वको विश्लेषण केवल मृत्यु र भौतिक क्षतिमा सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन । महिलामाथि परेको बहुआयामिक प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वभर हुने सशस्त्र तथा सामुदायिक द्वन्द्वमा महिलामाथि हुने हिंसा योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ । यौन हिंसा, बलात्कार, जबर्जस्ती विवाह, अपहरण र मानसिक यातना द्वन्द्वका हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएका उदाहरणहरू धेरै छन् । यस्ता हिंसाले तत्कालीन पीडामात्र होइन, दीर्घकालीन मानसिक आघात, सामाजिक बहिष्कार र आर्थिक निर्भरतालाई समेत बढाउँछन् ।
नेपाल आफैँ सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको उदाहरण मानिँदै आएको देश हो । तर, पछिल्ला केही वर्षमा विभिन्न स्थानमा संवेदनशीलता बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता घटनामा सबैभन्दा बढी असर महिलामाथि पर्ने भए पनि उनीहरूको पीडा प्रायः समाचारको मुख्य विषय बन्दैनन् । तनावका कारण महिलाहरू घरबाहिर निस्कन डराउँछन् । स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, बजार वा कार्यस्थलसम्म पुग्न कठिन हुन्छ । गर्भवती महिला, बालिका, ज्येष्ठ महिला तथा एकल महिलाले झन् बढी जोखिम बेहोर्नुपर्छ । हिंसाको त्रासले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सहभागितामा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
द्वन्द्वका बेला महिलामाथि हुने हिंसा केवल शारीरिकमात्र हुँदैन । मानसिक हिंसा पनि उत्तिकै गम्भीर हुन्छ । निरन्तर त्रास, अफवाह, घृणायुक्त भाषण, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने भ्रामक सामग्री तथा समुदायबीच बढाइने अविश्वासले महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्छ । कतिपय अवस्थामा परिवारका पुरुष सदस्य मारिने वा पक्राउ पर्ने हुँदा सम्पूर्ण पारिवारिक जिम्मेवारी महिलामाथि आउँछ । आर्थिक स्रोत गुम्दा उनीहरू गरिबी, ऋण र असुरक्षाको चक्रमा फस्छन् ।
नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसाका तथ्यांकले पनि समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछन् । नेपाल प्रहरी मा दर्ता हुने घरेलु हिंसा, यौन हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसाका उजुरी प्रत्येक वर्ष हजारौँको संख्यामा रहेका छन् । तर, साम्प्रदायिक तनावका क्रममा भएका सबै हिंसाका घटना औपचारिक रूपमा दर्ता हुँदैनन् । सामाजिक लाज, प्रतिशोधको डर तथा न्यायप्रति अविश्वासका कारण धेरै महिला मौन बस्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले वास्तविक पीडितको संख्या आधिकारिक तथ्यांकभन्दा धेरै हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले बताएका छन् ।
महिलाको शरीरलाई समुदायको सम्मानसँग जोड्ने पितृसत्तात्मक सोच अर्को गम्भीर समस्या हो । कुनै समुदायलाई अपमानित गर्न महिलामाथि हिंसा गर्ने प्रवृत्ति विश्वका धेरै द्वन्द्वग्रस्त समाजमा देखिएको छ । यस्तो सोचले महिलालाई स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा होइन, समुदायको प्रतीकका रूपमा हेर्छ । परिणामस्वरूप उनीहरूको व्यक्तिगत अधिकार र मानव गरिमा गम्भीर रूपमा उल्लंघन हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अपुष्ट सूचना, उत्तेजक अभिव्यक्ति, पहिचानलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति तथा अफवाहले परिस्थिति थप जटिल बनाएको देखिन्छ । यस अवस्थामा कानूनी प्रक्रिया, निष्पक्ष अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह र समुदायबीचको संवाद नै दिगो समाधानका आधार हुन् ।
महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा शान्ति र सद्भाव स्थापना प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै कमजोर छ । जबकि, स्थानीय तहमा महिला समूह, आमा समूह, नागरिक समाज र महिला अधिकारकर्मीहरूले द्वन्द्व न्यूनीकरण, संवाद र मेलमिलापमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी एजेन्डाले पनि शान्ति प्रक्रियामा महिलाको नेतृत्वलाई आवश्यक मानेको छ ।
राज्यले द्वन्द्वका बेला लैङ्गिक दृष्टिकोण अपनाउनु अत्यावश्यक छ । राहत वितरण, अस्थायी आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श तथा कानूनी सहायता कार्यक्रममा महिलाको विशेष आवश्यकता समेटिनुपर्छ । सुरक्षा निकायलाई लैङ्गिक संवेदनशीलतासम्बन्धी तालिम दिनु, यौन हिंसाका घटनाको गोप्य तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु राज्यको दायित्व हो ।
शिक्षा र सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । घृणा फैलाउने सामग्रीको सट्टा सहिष्णुता, विविधताको सम्मान र मानव अधिकारसम्बन्धी सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अपुष्ट सूचना प्रवाह नगर्ने, साम्प्रदायिक भावनामाथि आघात पुग्ने सामग्रीबाट टाढा रहने तथा तथ्यमा आधारित संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ ।
द्वन्द्वमा सबैभन्दा ठूलो मूल्य सामान्य नागरिकले चुकाउँछन् र त्यसमा महिलाको पीडा अझ गम्भीर हुन्छ । उनीहरूले केवल हिंसा सहनुमात्र पर्दैन, परिवार, समुदाय र भविष्य पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ । त्यसैले सद्भाव कायम गर्नु केवल सुरक्षा निकायको दायित्व होइन । राज्य, राजनीतिक दल, अगुवा, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र प्रत्येक नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो । नेपालको बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई जोगाउन सहिष्णुता, कानूनी शासन र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । विशेषगरी महिलाको सुरक्षा, सम्मान र समान सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर मात्र सद्भाव र दिगो शान्तिको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।
