अमेरिका र साउदी अरेबियाले नागरिक प्रयोजनका लागि परमाणु ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। अमेरिकी ऊर्जा विभागले यसलाई "शान्तिपूर्ण परमाणु सहकार्य सम्झौता" को संज्ञा दिएको छ। सम्झौताले साउदी अरेबियामा नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकास गर्न अमेरिकी कम्पनीहरूको संलग्नताको बाटो खोल्ने बताइएको छ।
यद्यपि सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार यसले भविष्यमा साउदी अरेबियालाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्द्धन (युरेनियम प्रशोधन) गर्ने अनुमति दिन सक्ने सम्भावना छ। युरेनियम विद्युत् उत्पादनका लागि इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिए पनि त्यही प्रविधि परमाणु हतियार निर्माणका लागि पनि प्रयोग हुन सक्छ।
अमेरिकी ऊर्जा विभागले परमाणु सहकार्य सम्झौतासँगै दुई देशबीच द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौता पनि भएको जनाएको छ। विभागका अनुसार यी दुई सम्झौताले आगामी दशकौँसम्म चल्ने बहु-अर्ब डलरको साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछ। यसबाट आर्थिक तथा रणनीतिक सहकार्यसँगै परमाणु हतियारको फैलावट रोक्ने उद्देश्यलाई पनि अघि बढाइने दाबी गरिएको छ।
साउदी सरकारले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले सम्झौता भएको जनाएको छ। साउदी नेतृत्वले गत नोभेम्बरमा वासिङ्टन भ्रमण गरेपछि यसबारे सहमति बनेको बताइएको छ।
सम्झौता सार्वजनिक भएको समयलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। अमेरिका र इरानबीच तनाव चुलिएको अवस्थामा साउदी अरेबियाले अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई आश्रय दिइरहेको छ। हालै इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले साउदीविरुद्ध समुद्री नाकाबन्दी घोषणा गरेपछि क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती झन् बढेको छ।
यस सम्झौताअन्तर्गत साउदी अरेबियाले अमेरिकी प्रविधिको सहयोगमा आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने चर्चा छ। यदि त्यसो भए अमेरिकी कम्पनीहरूले पूर्वाधार निर्माणदेखि प्रविधि हस्तान्तरणसम्मका परियोजनामा अर्बौँ डलरको लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन्।
अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइटले सम्झौताले परमाणु सुरक्षा, प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग र हतियार फैलावट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने दाबी गरेका छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पनि भविष्यमा कुनै पनि देशलाई परमाणु हतियार विकास गर्न सक्ने जोखिम निम्तिने गरी अमेरिका सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
तर सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता पनि बढाएको छ। परमाणु सुरक्षा विज्ञहरू र इजरायलका पूर्वअधिकारीहरूले साउदीलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्द्धनको अनुमति दिइए भविष्यमा परमाणु हतियार विकास गर्ने सम्भावना बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी थिंक ट्याङ्क डिफेन्स प्रायोरिटिज की मध्यपूर्व कार्यक्रम निर्देशक रोजमेरी केलानिकले अमेरिका अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्द्धन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग नगरेको उल्लेख गर्दै यस्तो कदमले परमाणु हतियार फैलिने जोखिम बढाउन सक्ने बताएकी छन्।
सम्झौताप्रति अमेरिकी संसदभित्र पनि मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै दलका केही सांसदले यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्। डेमोक्र्याट सिनेटर एडवर्ड मार्कीले साउदीजस्तो अधिनायकवादी राष्ट्रलाई परमाणु प्रविधिमा पहुँच दिनु गैरजिम्मेवार निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यो सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको साउदी अरेबियाले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने अमेरिकी पुरानो सर्त हटाइएको बताइनु हो। यसअघि अमेरिकाले यस्तै सम्झौताका लागि इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउन दबाब दिँदै आएको थियो।
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका, रुस र चीनबीच मध्यपूर्वमा प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला यो सम्झौता रणनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। रुस र चीनले पनि साउदीसँग यस्तै परमाणु सहकार्यबारे छलफल गरिरहेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सम्झौतामा तीव्रता दिएको अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि सम्झौताले तत्काल क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन परिवर्तन नगरे पनि आगामी वर्षहरूमा मध्यपूर्वको भू–राजनीति र परमाणु ऊर्जा नीतिमा यसको गहिरो प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
