सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको परिपत्र बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
सरकारले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायलाई आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त परिपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै निकायमा पठाइएको थियो।
यस निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा सरकारी विज्ञापनबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने दाबी गर्दै उक्त निर्णय र परिपत्र बदर गर्न तथा भविष्यमा यस्ता निर्णय नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको मागअनुसार सरकारको परिपत्र खारेज गरेसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनः सबै सञ्चारमाध्यमका लागि खुला भएको छ।
-1784018947.png)
-1784018947.png)
-1783330225.jpeg)
