प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर थुन्ने सरकारको उद्देश्य नभएको बताएका छन्। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल का अनुसार छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले आरोपितको पक्ष नै नसुनी पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफमा सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई थुन्ने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पारेका थिए। यद्यपि, यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले थप विस्तृत टिप्पणी नगरेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको प्रमुख लक्ष्य देश निर्माण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताए। निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर आर्थिक विकासको अभियान अघि बढाइने उनको भनाइ रहेको अग्रवालले जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक रहेको जानकारी गराएको थियो। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मा उद्योग स्थापना किन हुन सकेन भन्ने विषयमा समेत चासो व्यक्त गरेका थिए।
व्यवसायीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्यालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दै सरकार ती समस्याको समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। साथै, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विज्ञसहितको समिति गठन गरी नियमित संवाद अघि बढाइने पनि उनले जानकारी दिएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छलफलमा आयात–निर्यात प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी जटिलता समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार छलफलमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
सरकारसँग लामो समयपछि भएको प्रत्यक्ष संवादबाट निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। व्यवसायीहरूले यसअघि सरकारबाट आफूहरू उपेक्षित भएको अनुभूति भए पनि अहिले संवादको वातावरण बनेकाले सकारात्मक अपेक्षा बढेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र उद्योग समिति सभापति उज्ज्वल श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक घनश्याम ओझा, तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी थिए।