प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत–नेपाल सीमा सम्बन्धी आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे संसद्मा उठेका प्रश्नको ३९ दिन बितिसक्दा पनि जवाफ नदिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा पुनः आपत्ति जनाएका छन्।
गत १७ जेठ मा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले, “भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँको जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ,” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइपछि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अन्यथा संसद्मा आएर माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजेन्द्र राई ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले विपक्षी दलहरूले एकै स्वरमा लगातार जवाफ माग्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
राईले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) अनुसार शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले ३९ दिनसम्म पनि जवाफ नदिनु नियमावलीको भावना विपरीत भएको दाबी गरे।
उनले सभामुख डीपी अर्याल लाई लक्षित गर्दै, “सभामुख महोदय, सधैंभरि हामीले आन्दोलन गरिराख्ने हो? हामी उठिराख्नुपर्ने हो? कहिलेसम्म उठ्नुपर्ने हो? यस्तो इतिहास मैले सदनमा कहिल्यै देखेको थिइनँ,” भन्दै रुलिङ गर्न आग्रह गरे।
यसअघि बोल्दै प्रमिलाकुमारी गच्छदार ले भारतसँगको सीमा विवाद राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको बताइन्। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको दिनदेखि विपक्षी दलहरूले निरन्तर जवाफ मागिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन नचाहेको आरोप लगाइन्।
गच्छदारले “प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सार्वभौम संसद हो, कुनै सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्स होइन, जहाँ मन नपरेका प्रश्न डिलिट गर्न सकियोस्,” भन्दै संसद्को सम्मान गर्न आग्रह गरिन्। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण सुस्ता र ठोरी क्षेत्रका नेपाली नागरिकले सीमा क्षेत्रमा थप मानसिक दबाब र त्रास झेल्नुपरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग पनि राखिन्।
-1783330225.jpeg)
