प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको सूचीले प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सुरक्षा, सेवा प्रवाह, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन तथा संस्थागत पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यस अवधिमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमार्फत् संरचनागत सुधारका पहल, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरुद्ध कारबाही, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर तीव्र गतिमा कार्यसम्पादन गरिएको बताएका छन् । तथापि, सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिहरूको विश्लेषण गर्दा सरकारको प्राथमिकता संस्थागत पुनर्संरचना, नियमन र नियन्त्रणमुखी व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोगमार्फत् प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरी ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी सङ्कलन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सातवटा मुद्दा दायर गर्दै १०१ जनाविरुद्ध ११८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गरेको दाबी गरिएको छ ।
यसलाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सुरक्षा तथा कानून कार्यान्वयनतर्फ सरकारले निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण तथा लुटपाटमा संलग्न १३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई ६ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि देशभर द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गरी १५ हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाअन्तर्गत सरकारले ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा निकाय गाभ्ने, ६ वटा हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ वटा निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । यसै क्रममा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता संरचनात्मक परिवर्तनको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन र दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्वले निर्धारण गर्नेछ ।
सरकारले पूर्वपदाधिकारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूद्वारा नियमविपरीत प्रयोग गरिएका ६७२ सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याएको जनाएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका ४ सय प्राध्यापकविरुद्ध कारबाही गरी करिब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गरिएको दाबी गरेको छ ।
आर्थिक तथा राजस्व व्यवस्थापनतर्फ औद्योगिक क्षेत्रका बाँकी बक्यौता असुली, करदाता अनुगमन प्रणालीको विस्तार तथा कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि जोखिम भार घटाउने निर्णयलाई सरकारको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ९४० करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारअन्तर्गत सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिसको व्यवस्था, कम्पनी दर्तासँगै स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउने प्रणाली तथा सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रियामा सुधारका प्रयास गरिएको उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा एसईई, कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालय तहका नतिजा प्रकाशनको समयसीमा निर्धारण गर्ने अभ्यास पनि प्रारम्भ गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सरकारले ठगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै एक हजारभन्दा बढी उजुरी फछ्र्योट गरी पीडितलाई ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको जनाएको छ । श्रमिक ठगी न्यूनीकरणका लागि एक्सन कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरी एक हजार ६ सयभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
परराष्ट्र नीतितर्फ खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको, विदेशी राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीस्तरीय सामूहिक ब्रिफिङको अभ्यास सुरु गरिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय संकटका क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धारलाई प्रभावकारी बनाइएको सरकारको दाबी छ ।
पश्चिम एशिया तथा दक्षिणपूर्वी एशियाबाट करिब दुई हजार नेपालीको उद्धार गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरी परामर्श प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको र मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको सरकारको भनाइ छ । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील राजनीतिक विषयमा दलहरूबीचको सहमति र प्रक्रियागत स्पष्टता आगामी दिनमा सरकारको प्रमुख परीक्षण हुने देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरूले पहिलो सय दिनमा संरचनागत सुधार, प्रशासनिक नियन्त्रण र संस्थागत पुनर्गठनलाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत गरे पनि ती कार्यक्रमहरूको दीर्घकालीन प्रभाव, कार्यान्वयनको गुणस्तर तथा जनस्तरमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभावबारे मूल्याङ्कन भने आगामी दिनमा मात्र स्पष्ट हुनेछ ।
