१० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले गरेका खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै सरकार ‘अलर्ट’ अवस्थामा पुगेको र प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको बताए।
बाढीपछि तत्कालै आपत्कालीन संयन्त्र सक्रिय
प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढीपछि उनको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।
घटना भएको बिहानै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
जोखिमयुक्त सडकमा आवतजावत रोकियो
पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेँसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन स्थानीय प्रशासन तथा सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको थियो।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायातलगायत आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाई नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
हेलिकप्टरबाट उद्धार
खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोतसमेत परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
तीन जिल्लामा विपद् कोषमा रकम थप
सरकारले प्रभावित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा थप रकम निकासा गरेको छ।
- रसुवा : १ करोड रुपैयाँ
- नुवाकोट : १ करोड रुपैयाँ
- धादिङ : ५० लाख रुपैयाँ
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत र सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित छ।
मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन राहत तथा पुनःस्थापनाका निर्णय गर्यो
बाढी आएको दिन १० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको थियो।
बैठकले घाइतेको तत्काल निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालमार्फत उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
त्यस्तै, घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र त्यसका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय भएको थियो। आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको थियो।
घर गुमाएकालाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था
घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको थियो।
बाढीबाट अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालन गर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था तत्काल मिलाउने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको थियो।
विद्युत् र दूरसञ्चार सञ्चालन गर्ने निर्णय
बाढीका कारण अवरुद्ध भएको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
त्यस्तै, अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
बाढीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको थियो।
त्यस्तै, प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरिएको थियो।
विपद्बाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार तथा राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विभिन्न संघ–संस्थालाई समेत सरकारले आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘सुरुवातदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो। हामीले प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौं।’
त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत छलफल गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने गरी समन्वय अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई जानकारी गराए।
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788157202.jpg)
