त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डकचोकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडकलाई सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर कायम गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध स्थानीय निजीक्षेत्रले पुनः राजनीतिक पहल थालेको छ । उक्त सडकलाई शहरी मार्ग घोषणा गरी १५–१५ मिटरमै सीमित गर्नुपर्ने उनीहरूको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सडक सीमाबारे पुनर्विचार गराउन पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष हरि गौतम नेतृत्वको टोलीले सडक विस्तारका कारण प्रभावित व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट १५–१५ मिटर कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।सभापति लामिछानेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र उपयुक्त निकासका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले जानकारी दिए । भेटमा पर्सा–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्त पनि सहभागी थिए ।
सरकारले गत वैशाख ६ गते गण्डकचोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक क्षेत्रमा २५–२५ मिटर सीमा कायम गर्दै डोजर चलाएको थियो । त्यसक्रममा करिब १,२०० संरचनामा क्षति पुगेको थियो । सडक सीमा पूरै खाली भएको थिएन ।
पछि असार २ गते सडक विभागले थप पाँच दिने सूचना जारी गर्दै असार ७ गतेदेखि बाँकी संरचना हटाउने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा उक्त अभियान स्थगित गरिएको थियो । अहिले पनि प्रभावितहरू क्षतिग्रस्त संरचनामै व्यापार तथा बसोबास गर्दै आएका छन् भने सडक विस्तारविरुद्ध आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
व्यवसायीहरूको तर्कअनुसार वीरगञ्जको यातायात संरचना अहिले विगतभन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । उनीहरूका अनुसार गण्डकदेखि पुरानो भन्सार जोड्ने ११० फिटको बाइपास सडक, अर्को ४० फिटको बाइपास तथा शहरको बीचबाट सञ्चालनमा रहेको ६६ फिटको इनर बाइपासले मुख्य सडकको ट्राफिक चाप कम गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी परवानीपुरदेखि एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सम्म ६ लेनको त्रिभुवन राजपथ (एलाइनमेन्ट परिवर्तन) सञ्चालनमा रहेकाले अब मुख्य बजारभित्रको सडकलाई २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउनु आवश्यक नरहेको उनीहरूको दाबी छ ।
संघले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले २०७५ सालमै उक्त सडकलाई १५–१५ मिटर कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
२०७२ भदौ २० गते मन्त्रिपरिषद्ले पथलैया–वीरगञ्ज सडकखण्डको साविक एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्दै नयाँ मार्ग पथलैया–परवानीपुर–सिर्सिया–आईसीपी कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा सडक विभागले भने पुरानो रोड डायरीका आधारमा वीरगञ्जको मुख्य बजारबाट गुज्रिने त्रिभुवन राजपथको पुरानै सडक सीमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ, जुन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मर्मविपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
संघले ज्ञापनपत्रमा अहिले मुख्य मालवाहक सवारीसाधनहरू बाइपास र आईसीपीमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरेको छ । वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित बसपार्क पनि शहरको बाहिरी क्षेत्रमा सारिसकिएको तथा सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलले समेत मालवाहक सवारीलाई मुख्य बजारबाट नभई लक्ष्मीपुर हुँदै भारतीय आईसीपीतर्फ डाइभर्ट गरिरहेको उदाहरण दिइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा शहरको मध्यभागको सडकलाई थप २५–२५ मिटर विस्तार गर्नुको औचित्य नरहेको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ । व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सडक ऐनको व्यवस्था उल्लेख गर्दै वीरगञ्जको मुख्य सडक क्षेत्रमा ऐन लागू हुनुअघि नै बाक्लो बस्ती विकास भइसकेको र पुराना बस्तीको भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाएर सडक सीमा घटाउन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको जिकिर गरेका छन्।
उनीहरूले २०५८ सालमा तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रलाई ‘बिल्टअप एरिया’ घोषणा गरेको तथा २०७५ सालको नगरसभाले पनि १५–१५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै सरकारले त्यसैअनुसार सडक सीमाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा दिनुपर्ने आधार नदेखिएको फैसला गरेको थियो । गत फागुनमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सडक विभागले वैशाख पहिलो साता सडक विस्तार अभियान अघि बढाएको थियो ।
यद्यपि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्ले सडकको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरे पनि सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गाको स्वामित्वबारे कुनै निर्णय नगरेको तथ्य उल्लेख गरेको छ ।
पूर्णपाठमा कुन सडक कहाँबाट लैजाने, कति चौडा बनाउने वा कस्तो मापदण्ड अपनाउने भन्ने विषय नीति निर्माण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भएकाले त्यस्तो निर्णय सरकारको कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्याख्या गरिएको छ ।
-1727417113-1727418598.jpg)
-1727417113-1727418598.jpg)
