वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने भएका छन्। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले शुक्रबार राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि वाणिज्य बैंकका सीईओलाई समेत योग्य हुने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०८३ को विधेयक माथि अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्न सक्ने हालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले भने त्यसलाई पुनः समेट्दै बैंकका सीईओलाई समेत गभर्नर बन्ने बाटो खुला गरेको हो।
समितिले वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट हटेको कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्रै गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई ‘कुलिङ पिरियड’ का रूपमा राखिएको समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बताए।
‘गभर्नरको योग्यताको विषयमा धेरै छलफल भएर ती यथावत् नै राखिएका छन्,’ बुढाथोकीले भने, ‘विधेयकमा नभएको वाणिज्य बैंकका सीईओ पनि गभर्नर बन्न योग्य हुने निर्णय गरिएको छ। त्यसका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड तोकिएको छ।’
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई समेत गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समेट्ने निर्णय गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्क वा लेखा, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ।
त्यसका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तह वा सो सरहको पदमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
समितिको निर्णयपछि यसमा वाणिज्य बैंकको सीईओ भएर पदबाट अलग भएको दुई वर्ष पूरा भएको व्यक्ति पनि गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था थपिएको हो।
हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्यानुभव हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था छ।
कार्यअनुभवका हकमा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तह वा सो सरहको पदमा काम गरेको अनुभवलाई मान्यता दिने व्यवस्था छ।
अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहेकाले गभर्नरको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया तथा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा समेत थप संशोधन हुन सक्ने समितिले जनाएको छ।
